भोलिको उच्च शिक्षा

९ माघ २०७५, बुधबार ०८:३१

-सुरेशराज शर्मा

राणाकालपछि पञ्चायतकाल रहुन्जेलको उच्च शिक्षालाई हिजोको भनौँ । पञ्चायतकालपछिको शिक्षालाई आजको भनौँ । अब हुनुपर्नेलाई भोलिको शिक्षा भनौँ । हिजोको उच्च शिक्षा करिब २० वर्ष भारतकै शिक्षाको निरन्तरता थियो भने हुन्छ । त्यसो हुनुमा बाध्यता थियो । हाम्रा कलेजबाट निस्केका छात्रछात्राले भारत वा दक्षिण एसियामा पढ्न त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपथ्र्यो । ढाँचा अर्थात् पाठ्यक्रम, पठन–पाठन र परीक्षा त्यहाँको जस्तै गरेमात्र सम्भव थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि हाम्रो स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई झन्डै–झन्डै भारतले डोर्‍याएको थियो । प्राविधिक विषयका भनौं वा विज्ञान, वाणिज्य, कानुनजस्ता व्यवस्थापकीय शिक्षा भनौँ या साधारण शिक्षा (जस्तै समाजशास्त्र र संस्कृत), सबै विषयका विज्ञ भारतले नै तयार गर्थ्याे ।

पछि नेपालको अरू मुलुकसित सम्बन्ध स्थापित हुनथाल्यो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रूस, चीन, जापानले नेपालका विज्ञ र प्राविधिज्ञ तयार गर्न त्यहाँ पनि मिल्ने ढाँचा खोज्न थाले । प्राविधिक विषयमा मध्यम र निम्न तहमा चाहिने केही राम्रा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न थाले । नेपालका शासकहरूले आफ्नो आवश्यकता वा माटो सुहाउँदो प्रणाली बनाउने सोच ल्याए र नयाँ शिक्षा योजना (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना) २०२८ सालमा सूत्रपात पनि भयो वा लागु भयो । त्यसमा तल्ला तह वा स्कुल तहमा व्यावसायिक शिक्षामा र शिक्षक तालिममा जोड दिइयो ।

प्राविधिक उच्च शिक्षामा जान तल्लो तहकाले मध्यम तहमा जाने र मध्यम तहकाले उच्च शिक्षामा जाने ढाँचा अवलम्बन गरियो । भारत तथा दक्षिण एसियाका मुलुकमा प्राविधिक उच्च शिक्षामा जान बाह्र कक्षासम्म गणित र विज्ञानमा विशेष दखल हुनेले मात्र पाउने प्रावधान थियो । जापान, रूस, जर्मनी र चीनले हाम्रो प्रणालीमा आपत्ति जनाएनन्, भारतले भने हाम्रा प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकार गर्न खोजेन । त्यसपछि भारतसित सम्वाद सुरु भयो ।

अन्त्यमा खास तहका लागि आपत्ति नरहने तर प्राविधिक तह पढ्न विज्ञान शिक्षाको विशेष प्रावधानपश्चात् मात्र चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञानमा स्नातक तह पढ्न पाउने प्रावधान गरियो । भारतमा पनि विज्ञानमा बढी ज्ञान भएकाले पढ्ने प्रावधान बन्यो । त्यो प्रणाली झन्डै–झन्डै २०४६ सालसम्म चल्दै गयो ।

नेपालको उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयमा एक–एकवटा केन्द्रमा मात्र स्नातकको पढाइ हुन्थ्यो । ती विषयमा सम्बन्धन दिने प्रावधान थिएन । अर्थात् प्राविधिक उच्च शिक्षाको विस्तार सीमित रूपमा मात्र हुनसक्यो । विश्वविद्यालय पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय छुट्टिएर बनेको कार्यक्रम) मात्र स्थापित हुनसकेका थिए ।

अब आज भइरहेको शिक्षाबारे चर्चा गरौँ । २०४७ सालमा शिक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । त्यो आवश्यक पनि थियो । किनकि बौद्धिक वर्गको त्यस योजनाप्रति त्यति लगाव थिएन । तर त्यही योजना चलिरहेको थियो । प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी राजनीतिक प्रणाली बदल्न लागेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा अझै राजनीति गर्दै थिए । पहिले पञ्चायतको विरोधमा एकथरी भए, पञ्चायत पक्षकै समूह अर्काथरी भए । यसरी समूह तीन थरीको बन्यो । कोही पञ्चायत प्रणाली नै ठिक थियो भन्ने, कोही प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने र कोही वामपन्थी विचार राख्ने । ती तीन समूह राजनीतिमा एक–अर्कालाई मन नपराउने भए र राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो । प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थी पनि तीनै खेमामा विभाजित भए । नेपाली काङ्ग्रेस बढी बलियो देखिन्थ्यो र शासनमा पुग्थ्यो । तर बहुमत गुमाएपछि बाहिरिन्थ्यो । फेरि सशक्त विपक्षी हुँदै सरकारमा आउँथ्यो ।त्यस बेलाको शिक्षामा परेको असर अब हेरौँ ।

बहुविश्वविद्यालय प्रणाली आयो । प्राविधिक विषयको शिक्षामा निजी क्षेत्रमा पनि सम्बन्धन दिन थालियो । विदेशी लगानीमा पनि कलेजहरू विशेषगरी मेडिकल कलेज खुल्न थाले । मेडिकल काउन्सिल, पछिपछि इन्जिनियरिङ काउन्सिल र बार काउन्सिल आउन थाले । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षाको स्तर कायम राख्ने र अनावश्यक विस्तारमा रोक लगाउने जिम्मा लिएर स्थापना भयो । यी कुरा चाहिएकै थिए । तर तिनीहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन सकेनन् । त्यहीताका बर्लिनको पर्खाल भत्केपछि वाम र प्रजातान्त्रिक धारहरूमा विभाजित विश्वमा राजनीतिक विभाजन घट्यो र आर्थिक उन्नतिको परिपाटी खुला आर्थिक व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । पठन–पाठन, रोजगारी, व्यापार व्यवस्थापन जस्ता कुरा सीमारहित हुनपुगे ।

नेपालको उच्च शिक्षा खोजेजति परिष्कृत हुँदै जान सकेन । राजनीतिक खिचातानीमै बढी रुमल्लियो । गुणस्तर वृद्धिमा बाहिरी जगत् प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गयो । नेपाल त्यहाँ पनि पछि पर्दै गयो । विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विस्तार त भयो, तर गुणात्मक शिक्षा विस्तार हुनसकेन । युवा बेरोजगारीको स्थिति भयावह भयो । व्यापार सन्तुलन पनि बिग्रँदै गयो । उच्च शिक्षाका केही संस्थामात्र उच्च गुणस्तरका हुनसके । धेरै युवा विदेशतिर पढ्न जाने क्रम बढ्दै गएको देखियो । विदेश गएका प्राय: फर्केनन् । यहाँका राम्रा संस्थामा पढेकाहरू पनि विदेशतिरै गए । अहिले नाम चलेका प्राध्यापकहरू सर्भिस भएको ठाउँमा भन्दा आंशिक पढाउने ठाउँ र आंशिक संस्था खोलेर काम गर्न तल्लिन देखिए ।

राम्रो काममा व्यवस्थापन, कम्प्युटर, फार्मेसी, इन्जिनियरिङका थुप्रै संस्था खुले । चिकित्सा शिक्षामा ठूलो फड्को देखियो । चिकित्सा शिक्षामा छिमेकी मुलुकका विद्यार्थी पनि थुप्रै आए र नेपाली विद्यार्थी बाहिर जाने क्रम घटेकाले मुलुकको धन बाहिर जाने क्रम निकै घट्यो । इन्जिनियरिङमा पनि सिभिल, मेकानिकल, वातावरण, कम्प्युटरको पढाइमा ठूलो विस्तार भयो । कृषिमा त्यति विस्तार भएन । महिला शिक्षामा भने निकै प्रगति भएको छ । अनुसन्धानात्मक शिक्षामा त्यति प्रगति भएको छैन ।भोलिको शिक्षाबारे विचार गरौं ।

प्रविधिमा भएको विकासपश्चात् सीपमा पनि त्यसै अनुसार परिवर्तन भएको छ । आधुनिकीकरणसँगै आएको परिवर्तनलाई पहिलेको सीपले नभ्याउने भएको छ । कृषिमा यान्त्रीकरण हुन ढिलो भइसक्यो । बिज उत्पादन र प्रबद्र्धनले कृषिको ढाँचा बदलिएको छ । सिंचाइ त चाहिन्छ नै, ‘ड्रिप इरिगेसन’ले थोरै पानीले पुग्ने भएको छ । मलखादको कारखाना चाहिसकेको छ । चरन शैलीमा परिवर्तन भएको छ । स्वास्थ्यको विकास तीव्र छ । महँगो त छ, तर उपचार हुनैपर्छ, दूरदराजसम्म पनि पुग्नैपर्छ भनिएको छ । अवसर छन्, चुनौती पनि छन् । आफ्नै वनौषधि र फार्मेसीको विकासमा सुधार चाहिएको छ । प्रविधिले यति चमत्कार गरिसक्यो कि धेरै कुरा स्वचालित भइसके । हाम्रो प्राविधिक विकास त्यस अनुरूप भएन भने आयातकर्ता मात्र हुने दिन आइसकेको छ । सूचना–प्रविधिको त हामी युगमै छौं । प्रयोग र उत्पादनमा पनि पछि पर्ने अवस्थाबाट बच्नुछ । छिमेकी राष्ट्रले उत्पातै गरिसके ।

यी सबै कुरालाई ठिक गर्न शिक्षा सशक्त हुनुपरेको छ । डिग्रीमुखी, टेबलमुखी भन्दा सीपमुखी शिक्षा बढी चाहियो र सीपमा निरन्तर सुधार गरिरहने शिक्षा चाहियो । अर्थात् शिक्षाको विकास र शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो । केन्द्रबाट के कति हेर्ने, प्रदेशमा विकासको अवस्था अनुकूल कति गर्ने, स्थानीय तहबाट हुनसक्ने कुरा त्यहीँ गर्ने ढाँचा चाहिएको छ ।

शिक्षण गर्ने, सम्बन्धन दिने, निरन्तर सुधार पनि गर्ने शिक्षाको विस्तारमा भन्दा स्तरलाई दुरुस्त राख्ने, सम्बन्धन नदिने विश्वविद्यालय अर्थात् मानित विश्वविद्यालय केन्द्र, प्रदेश र ठूला नगरपालिकामा स्थापना गर्नुपर्ने बेला भएको छ । बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय र संस्था चाहिएका छन् । उच्च शिक्षाको विस्तार त्यता हुनुपर्‍यो । कृषि, वन, खनिज, ऊर्जा, स्वास्थ्यमुखी संस्थाहरूका सुविधा त्यतै हुन्छन् । तिनलाई त्यतै स्थापना गर्न अनुकूल देखिन्छ । शिक्षक र प्रशिक्षक तालिम पनि खँदिलो बनाउनु जरुरी छ । नेतृत्वमुखी पनि बनाउनुछ । केन्द्रमा पनि मोडल संस्था निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

यी सबैले सुधार खोजेका छन् । सुधारका लागि अनुसन्धान खोजेका छन् । विश्वको प्रतिस्पर्धामा ठडिन सक्ने उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) बनाइनुपर्छ र विश्वकै र्‍याङकिङमा आउने संस्था बनाउनुपरेको छ ।

सुधार गर्नु भनेको पहिले भएकालाई सुधार्नु हो, त्यसलाई फ्याँक्तै जानुमात्र होइन । हामी राम्रा भएकालाई पनि फ्याँक्ने, बेवास्ता गर्ने कुरामा खप्पिस छौं । राजनीतिमा त्यही गर्दैछौँ । बन्दव्यापारमा त्यही गर्दैछौँ । शिक्षामा पनि सधैँ परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ । राम्रोलाई अस्थिर बनाउनुभन्दा स्थिरता दिनु बढी महत्त्वपूर्ण हो ।

(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।)
-कान्तिपुरबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*