• २०७८ श्रावन १९, मंगलबार
  • बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट (पूर्ण पाठ सहित)

    १ असार २०७८, मंगलवार १९:२२

    श्रीराम अर्जुन\  सिधाखबर 


    बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले ५७ अर्ब ७२ करोडको विनियोजित बजेट पेश गर्नुभएको हो ।

    कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड, ६६ लाख, २३ हजार र पुजीँगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ भने २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ ४५ प्रतिशत, पुजीँगत ५१ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनमा ४ प्रतिशत रहेको छ ।

    सरकारले आगामी वर्षका लागि अनुमानित खर्चका लागि कर राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार र वित्तिय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तीबाट १ अर्ब ५ करोड ८ लाख ९६ हजार रहन आउने बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व ९ अर्ब १० करोड बचत प्राप्त हुन सक्ने अनुमान प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

    आव २०७८/०७९को लागि प्रदेश सरकारले कोभिड लक्षित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड अस्पताल, जनशक्ति, सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, वेडको बृद्धि, प्रविधि जडान जस्ता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ भने खोप खरिदका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड प्रभावित भई प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक सँगको साझेदारीमा पुउत्थान गर्नका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

    सरकारले ११९ वटै स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएको ३०९ वटा कार्यक्रमलाई २ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिनुका साथै वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ स्थानीय तहलाई १ अर्ब ५० करोड बजेट पेश गरिएको छ । प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट छनौट भएर आएका आयोजनालाई सर्शत अनुदान २ अर्ब ६६ करोड मध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ६९ करोड, कृषि र सहकारीलाई २७ करोड, भौतिक पूर्वाधारमा १ अर्ब ७० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

    प्रदेश सरकारबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीयतहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमध्ये सबै स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ३३ करोड राजश्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने एक विद्यालय एक नर्स कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिदैं थप विद्यायलमा विस्तारका लागि २६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

    मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नसर्ने रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि २२ करोड र कोभिडबाट आमाबुबाको निधन भएका बालबालिकालाई तीन हजार र अन्यबाट निधन भएकालाई २ हजार शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ताको व्यवस्था स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिने भनिएको छ ।

    प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहलगानीमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा मेघौली मेट्रो रेलको आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र प्रादेशिक सडकहरुका आयोजनाका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमलाई ३ अर्ब २५ करोड, शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै विद्युतिय बस सञ्चालनको लागि ५० करोड बजेट रहेको छ ।

    प्रदेश सरकारले गत वर्ष एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रममा १५ वटा उद्योग ग्रामका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउदैं थप १० वटा स्थानीय तहमा निमार्णका लागि अध्ययन गरिने जनाइएको छ । खेलकुदको खेलमैदानको संरचना, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको लागि प्रशिक्षण तथा अन्य पूर्वाधारको लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

    दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित भई अनुदानका लागि १६ करोड, फलफुल, तरकारी शीतभण्डारण गर्न शीतभण्डार निर्माणका लागि २० करोड, सौर्य प्रविधि जडान, नदी तटबन्धन तथा बाँध र सिँचाईको लागि २ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
    प्रदेश सरकारले विभिन्न फर्म, उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी नविकरणका लागि जरिवानामा छुट दिएको छ । बैशाख १६ गते देखी जारी भएको निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृह लगायतका नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताउनुभएको छ ।

    प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि १ अर्ब ९२ करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि १ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने गरी आमसञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

     

     

     

    बजेटको पूर्णपाठ : यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

     

     

    यसमा तपाइको मत

    Your email address will not be published. Required fields are marked *


    *