हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित हुँदै गएको बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । हचुवामा दायित्व बोक्ने र पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण बजेट असन्तुलित हुँदै गएको लेखा समितिको ठहर छ । स्रोतको अधिक अनुमान हुने, योजना तर्जुमा प्रव्रिmया व्यवस्थित नहुने, मापदण्ड र कार्यविधि आफू अनुकूल संशोधन हुने, खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहने र आम्दानीको स्रोत अनुमानको पूर्णतः कार्यान्वयनको अभाव रहेको जनाएको छ ।
लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो जनाएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक सन्तुलित बजेट निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वित्तीय एवं समग्र सुशासनको प्रत्याभूति दिन निर्देशन एवं खबरदारी गरिरहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको उल्लेख छ ।
बजेट असन्तुलित हुँदै गएको अवस्थामा यस्ता प्रवृत्तिबाट आगामी आवमा बजेट नै बन्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सभापति लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । समितिले प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको शीतभण्डार सञ्चालन सुनिश्चित र बहुवर्षीय योजनाको छनोट प्रव्रिmयाको पारदर्शी, मापदण्डको परिपालना तथा अनुगमन र मर्मतसम्भार गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट औँल्याइएका बेरुजु फस्र्योट गर्न तथा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सुझाव दिएको छ । जनताको माग अनुसार प्रभावकारी खर्च भए/नभएको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक राय सुझाव वा निर्देशन दिनु समितिको मूल दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी खर्च गर्ने प्रव्रिmयामा स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन, खर्चको न्यायोचित बाँडफाँट र सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग हुनु भनेकै वित्तीय सङ्घीयताको सम्मान हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुक र जनताको हितका लागि खर्च हुने कुरा न्यायिक र जनहितकारी हुनु पर्दछ । समितिले बारम्बार निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ ।”
