हेटौँडा \ हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै फागुन १० गतेका लागि पेसी तोकेको हो ।
यसअघि सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएका मिसिल फाइल नआएकाले सर्वोच्चले ती फाइल झिकाउन आदेश जारी गर्दै माघ १८ गतेको पेसी तोकेको थियो । सोही दिन न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । आइतबार मात्र मुद्दाको तारेख तोकिएको हो ।
सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै रास्वपाकी पूर्वसांसदसमेत रहेकी विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । साथै, सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिइएको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेशको निरन्तरता र त्यसको औचित्यमाथि छलफल गर्न पटकपटक पेसी तोकिए पनि छैटौँपटकसम्म मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै आएको थियो । हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर चौडाइको सडक विस्तार योजनाअनुसार मंसिर २० गतेदेखि घर तथा टहरा भत्काउने काम सुरु गरिएको थियो ।
उक्त कार्यविरुद्ध स्थानीय सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउन माग गर्दै आएका छन् । हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्म करिब ९.५ किलोमिटर सडक खण्डमा २५–२५ गज सडक विस्तारको योजना लागू गरिएको छ। सो क्षेत्रभित्र पर्ने पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले भत्काएपछि हाल बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार एसियन हाइवे निर्माणका लागि सडकको केन्द्रविन्दुबाट २५–२५ गजभित्र दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ गरी कुल ५३१ वटा घरटहरा तथा संरचना हटाउनुपर्ने सूचीमा छन् । तीमध्ये हालसम्म करिब पाँच सय संरचना भत्काइसकिएको छ ।
