हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन नयाँ अभ्यास सुरू गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच तादम्य नहुने तथा योजना छनोट प्रक्रिया ‘भद्रगोल’ हुने अवस्था व्यवस्थापन गर्न सरकारले अनिवार्य ‘कन्सेप्ट पेपर’ (अवधारणापत्र) गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नीति तथा योजना आयोगलाई पत्राचार गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा कन्सेप्ट पेपर समावेश गर्न निर्देशन गरेको हो । कार्यालयले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र निर्धारित ढाँचामा मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन सहित पत्राचार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत श्रीराम पोखरेलका अनुसार यसअघि मन्त्रालयहरुले सिधै मस्यौदा मात्र पठाउने गरेका कारण नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टताको अभाव हुने गरेको थियो । सोही समस्या समाधान गर्न ‘कन्सेप्ट पेपर’ ढाँचालाई मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।
मन्त्रालयहरुले बुझाउने हरेक प्रस्तावमा पाँचवटा मुख्य विषय खुल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । प्रस्तावित नीति वा कार्यक्रमको स्पष्ट विवरण, उद्देश्य र त्यो नयाँ वा पुरानो के हो भन्ने खुलाउनुपर्ने, प्रस्ताव गरिएको विषय संविधानको अनुसूची ६, ७ वा ९ मध्ये कुन अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने प्रष्ट कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पोखरेलका अनुसार बजेट सिलिङभित्र रहेर क्रमागत वा नयाँ योजनाको सम्भावित बजेट विवरण, योजना मन्त्रालय, निर्देशनालय वा स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र कार्यक्रमको सफलता मापन गर्न ‘कि पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ तथा समयसीमा सहितको नतिजा खाका पेस गर्न भनिएको उनले बताए । ‘पहिले सिधै मस्यौदा मात्र माग्दा कुन कार्यक्रम किन राखियो र त्यसको स्रोत के हो भन्ने स्पष्ट हुँदैनथ्यो । अहिलेको यो ढाँचाले योजना छनोट प्रक्रियालाई वस्तुपरक र नतिजामुखी बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कुन कार्यक्रमले के नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै प्रष्ट हुने भएकाले कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ । मन्त्रालयहरूलाई मुख्य विषय समेत खोलेर कन्सेप्ट पेपरमा समावेश गर्न भनिएको छ ।’
सरकारले मस्यौदा तयार गर्दा कार्यविभाजन नियमावली २०८०, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, संविधान प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारको सूची र सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरुलाई मुख्य ७ आधार मान्न निर्देशन दिएको उनले बताए । सरकारले योजना छनोटमा मापदण्ड अपनाउँदै ‘रिजल्ट फ्रेमवर्क’लाई अनिवार्य गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयहरुले तयार पारेको मस्यौदालाई भौतिक रुपमा र इमेल मार्फत समेत पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बागमती प्रदेशले सुरू गरेको नयाँ प्रशासनिक सुधारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।
