हेटौंडा \ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंव पुर्व सुचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मेलम्चीको बाढी पिडितहरुको समस्याको समाधान गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार हेटौंडामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै उपस्थित भई सञ्चारकर्मीको साथमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे समक्ष बाढी पिडितको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।
मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र पाँचपोखरी गाउँपालिकाका प्रभावित पिडितहरुको समस्याहरुको समाधान गर्न र जोखिम रहेका स्थानहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिएको १० करोडको बजेट पनि समयमै कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेता बस्नेतले सयौं घर विस्तावित भएको छ र प्रदेश सरकारले घर बनाउने भनी निर्णय गरेको छ तर नबनाएकाले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिने र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । सुरक्षित स्थान हेरेर पहिलो कुरा वासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेता बस्नेतले आफु सरकारको प्रवक्ता भएको बेला हेटौंडा बजार भित्रको सडक विस्तारको विषयमा वाइपासलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको थिए । त्यसबेला गरिएको कुरालाई चितवनले कार्यान्वयन गर्यो र सडक फराकिलो पारीसक्यो तर हेटौंडाले भने कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले अब छिट्टै दायाँबायाँ १६ मिटर सडक विस्तार गरिने बताए । वाइपास निर्माणमा प्रदेश सरकारले पनि साथ दिनुका साथै हेटौंडा भित्र सडक विस्तारका लागि आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।
पुर्वाधार विकासका लागि धेरै काम गरिनुपर्छ र व्यवस्थित राजधानीको रुपमा ल्याउन बाकीँ रहेकाले आवश्यक कामहरु छिटोछरितो रुपमा गर्नुपर्ने बताए । हेटौंडाको सडक विस्तारका कारण बाराको सिमरा र चितवनमा पनि काम गर्न समस्या उत्पन्न हुनसक्ने देखिएकाले समयमै कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चाडैं नै १६ मिटर सडक विस्तारलाई पहल गरिनुका साथै मेलम्ची क्षेत्रमा भने समयमा नै काम गर्न नसकेको बताए ।
अब छिट्टै नै सिचाई खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगत काम अघि बढाइने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले हेटौंडा कुलेखानी, मार्ख चित्लाङहुदैं थानकोटनाका पुग्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिने बताए । आधा घण्टा छोटोदुरीको सडक रहेकाले यस सडकलाई स्तोरन्तरी गरिनुका साथै विस्तार समेत गरिने बताए । उनले सिस्नेरी सडकलाई पनि निर्माण गरिने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले हटियामा जग्गा उपलब्ध भए संसद, मुख्यमन्त्री कार्यालय मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग देखी प्रहरी बिट सहितको संरचना बनाउने तयारी रहेको बताए ।
