गत २७ साउनयता बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार तथा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले चासो नदिँदा चार महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आन्दोलनकारीले प्रदेश सभा भवनमा आगजनी गरे । प्रदेश सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरी दसैँअघि नै बैठक बोलाउने दाबी गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि बैठक आह्वान हुन सकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले ३ मंसिरमा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । प्रदेश सभा बैठक तत्काल बस्ने कुनै सूचना आफूलाई नआएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले बताए । ‘हामीले बैठकका सबै तयारी गरिसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म सरकारबाट बैठक आह्वानसम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना प्राप्त हुनासाथ सचिवालय आवश्यक तयारीमा जुट्छ ।’
पौडेलका अनुसार कात्तिकको दोस्रो साता बैठक बोलाउने तयारी थियो । त्यसका लागि अस्थायी रूपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसँगै रहेको मुख्यमन्त्री सभाहल मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गरी तयार पारिए पनि बैठक आह्वान हुन सकेन । प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयपछाडि रहेको सभाहलमा आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ । कुर्सी, साउन्ड सिस्टम तथा प्रत्यक्ष प्रसारणका उपकरणसमेत तत्कालका लागि भाडामा लिएर भए पनि बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको सचिव पौडेलले बताए ।
संरचना अभावबिच संसद् सचिवालयको नियमित प्रशासनिक काम भइरहे पनि जनताका समस्या गुञ्जिनुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरिनुपर्ने सार्वभौम थलो संसद् भने राजनीतिक कारणले ठप्प बनेको छ । प्रदेश सभा बैठकसँगै विषयगत समितिहरूका बैठकसमेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिएको छ । संसदीय समिति र सदनमा दर्ता भएका विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । हाल दुईवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् भने एउटा विचाराधीन अवस्थामा छ । सभामुख चयनका विषयमा दलहरूबिच देखिएको खिचातानीका कारण प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिकका मुद्दामा परेको छ । गत २४ भदौमा सभामुख पाठकले पदबाट राजीनामा दिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका पाठकले १ असोजमा लिखित राजीनामा दिएपछि सभामुख पद औपचारिक रूपमा रिक्त भएको हो । त्यसयता सभामुख चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबिच सभामुख पद र नयाँ चयन प्रक्रियालाई लिएर सहमति जुटेको छैन । दुवै दलले सभामुखमा दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएकाले सभामुख पद आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी स्वाभाविक भएको बताए । ‘दुई दलको सरकार बनेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएपछि सभामुख एमालेले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा सत्तासाझेदार दलहरूबिच कुनै विवाद छैन, छलफल चलिरहेको छ । अलि ढिला भएको मात्र हो ।’
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले सत्तारूढ दलहरूबिच सभामुख पदमा आ–आफ्नै दाबी रहेकाले सहमति हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले सभामुखको विषय सहमतिमै टुंगिने भएकाले यसलाई विवाद भनिरहन नपर्ने बताए । पुसको दोस्रो साताभित्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको दाबी गर्दै उनले मुख्यमन्त्री र सत्तासाझेदार दल तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताए ।
संसद् नबोलाए प्रतिवाद गर्छौँ : विपक्षी दल
तीन विपक्षी दलहरूले सरकारले तत्काल प्रदेश सभा हिउँदे अधिवेशन नबोलाए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै ध्यानकर्षण गराए । सरकारले लामो समयदेखि प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाएर ‘बन्धक’ राखेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरे प्रक्रियागत कदम चाल्ने चेतावनी दिए । विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाए ।
