-डा. अश्वस्थामा भक्त खरेल
लेखसार
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २६ मा न्यायोचित तरिकाले राज्यकोषको वितरण र प्रभावकारिता सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरी धारा २५१ मा यसको कार्यक्षेत्रको उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक सम्वृद्धिको आधार नै प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन रहेको सम्बन्धमा प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि छुट्टै आयोग बन्नुपर्ने थियो । तर यी दुवै महत्वपूर्ण क्षेत्र एकै ठाउँमा राख्दा प्राकृतिक स्रोतको पक्ष छायाँमा पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यभर सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, स्थानीय निकाय र सङ्घको लागि पुलको रुपमा कार्य गरेको देखिन्छ । नेपालमा सङ्घीयताको प्रवेश, संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका र चुनौतीहरुको बारेमा अध्ययन गरिएको यो लेख द्वितीय स्रोतमा आधारित छ ।
शब्दकुञ्जी
संविधान, शासन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश, अधिकार बाँडफाँट
परिचय
सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ एकता, सन्धि वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । सङ्घीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बीचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन गर्ने गर्दछ । सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासङ्घीय राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भएसँगै आएको हो । यो अवधारणा प्राचीन ग्रीस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।
एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने सङ्घीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश वा सङ्घीय इकाईहरूबीच संविधानमार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु हो । अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, इथियोपिया, माइक्रोनेशिया, जर्मनी, भारत, इराक, सेन्ट किट्स नेभिस, मलेसिया, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन सुडान, स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुयला समेत २६ देशमा संघीय शासन प्रणाली (Forum FED,2022) अवलम्वन गरिएको देखिन्छ । संविधानले अँगालेको सङ्घीय व्यवस्था एकाएक उब्जेको विषय थिएन । दशवर्षे माओवादी सङ्घर्ष र २०६२-६३ को जनआन्दोलनको जगमा परम्प्रागत राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो । अनेकौं आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीयताको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए (चलाउने, २०७७) ।यसमध्ये नेपाल विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा कान्छो सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने मुलुक हो ।
समस्या कथन
सङ्घीयताको जटिल पाटो नै शक्ति सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँट हो । कमजोर स्थानीय तह र प्रदेशहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसके प्राकृतिक स्रोत साधन र शक्तिका हिसाबले प्रदेशहरु बीच मनोमालिन्य नहोला भन्न सकिन्न । यसका साथै केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहको सम्बन्धको सुमधुर र मैत्रीपूर्ण व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।सङ्घीय प्रणालीको अर्को सुन्दर तर जटिल पक्ष विविध भाषा, जाति, अल्पसङ्ख्यक एवं पिछडिएको समुदाय र धर्मको समुचित व्यवस्थापन तथा वित्तीय बाँडफाँड र प्रयोग पनि हो । यस अध्ययनमा निम्नलिखित समस्याहरुको पहिचान गरिएको छः
(क) नेपालमा सङ्घीयताको प्रवेश कसरी भयो ?
(ख) सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेशको योगदान के कस्तो रहेको छ ?
(ग) सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालनमा देखा परेका चुनौतीहरू के के हुन् ?
अध्ययनका उद्देश्यहरू
प्रस्तुत अध्ययनका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः
क) नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास सम्बन्धमा लेखाजोखा गर्नु,
ख) सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेशको योगदानको विश्लेषण गर्नु,
(ग) सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालनमा देखा परेका चुनौती र अवसरहरू केलाउनु ।
अध्ययन विधि
सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष साथै नेपालमा यसको अभ्यासका बारेमा तथ्यपरक विश्लेषण समेत गरिएको छ । द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त तथ्य र विषयवस्तुहरुलाई विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति अवलम्बन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न पुस्तक तथा प्रतिवेदन, कानुन, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुका अभिलेख, प्रकाशनहरु, जर्नल, पत्रपत्रिका, विद्वानहरुका प्रकाशित÷अप्रकाशित लेखरचनाहरु र वेबसाइटबाट विषयवस्तुहरुलाई समावेश गरी लेख तयार गरिएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास
एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु, अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । यसका लािग अन्तरिम संविधानमा विशेष गरी पहिलो र पाँचौं संशोधन भएको थियो ।१० वर्षे माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष गणतन्त्र र सङ्घीय प्रणालीका लागि बलियो जग हो । संविधानसभाबाट घोषणा भइ राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
विकास, घरदैलो सेवा, पहिचान, समावेशिता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व, कानुनी शासनले सङ्घीयतालाई मजबुत बनउँछ (ज्ञवाली, २०७६) ।नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान रहेको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशको योगदान
संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको मेरुदण्ड भनेको नै प्रदेशगत संरचना हो । प्रदेश नं. एक, मधेस, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम समेत सातवटा प्रदेशले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । प्रदेशको नामाकरण गर्ने सवालमा प्रदेश नं. एक चुक्न पुग्यो ।तरपनि सङ्घीय कानुनका अलावा सातवटै प्रदेश सभाबाट कानुनहरु बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कार्य गरेको देखिन्छ । स्थानीय निकायहरुले पनि संघ र प्रदेशले बनाएका कानुनका अलावा कानुनहरु निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वनमा सघाउ पु¥याएको देखिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता प्रणाली अवलम्वन गरिएसँगै विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा पनि परिवर्तन आएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । यसअघिका संविधानहरुले एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरणको ढाँचा अनुरुप स्थानीय निकायको संरचनात्मक व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबारे प्रावधान थिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले नेपालको शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक हुँदै सिंहदरवारबाट सातै प्रदेश हुँदै स्थानीय तह, टोल, इकाईमा थप विस्तार गरेको देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिने व्यवस्था गरेको थियो (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०६८) ।
स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, स्रोतको विनियोजन र परिचालन तथा विकासको प्रतिफलको वितरणलाई सन्तुलित, न्यायोचित एवं समतामुखी बनाउन स्थानीयस्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने तथा नेपाल सरकार र स्थानीय निकायबीच जिम्मेवारी एवं राजस्व बाँडफाँट र परिचालन गरिने उल्लेख थियो । राजस्व बाँडफाँट र परिचालन गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएको वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्लेषण
नेपालको संविधानको मर्म र उद्देश्य बमोजिम विषयगत मन्त्रालयहरूका क्षेत्रगत कार्य तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाको व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नु अत्यावश्यक छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै शासनमा नेतृत्व विकास, राजस्व तथा अनुदान वैज्ञानिक, न्यायोचित एवम् नतिजामूलक बनाउन सूत्रमा आधारित बाँडफाँट पद्धतिको सुदृढीकरण गरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित तुल्याउन विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीको विस्तार गर्नसके राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापहरु सहज रुपमा अघि बढ्न सक्छ । सङ्घीय प्रणालीले जनविश्वासका साथ राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र विकासात्मक कार्य अगाडि बढ्ने वातावरण तयार भएको छ ।
केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने गरेबाट अनुभव र दक्षता वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले जनतामा शासनप्रतिको सचेतना, सहभागिता तथा अधिकारप्रतिको चासो बढ्दै जान थालेको देखिन्छ ।
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको बहुआयामिक र आधारभूत मर्मलाई बुझेर भन्दा पनि सतही र भावनात्मक रूपमा एकात्मक प्रणालीको विकल्पका रूपमा लागू गरिएकाले यसको कार्यान्वयनका जटिलताहरू र ती जटिलता सम्बोधन गर्ने विधि, प्रक्रिया, नीति, संरचना र स्रोतको गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान पर्याप्त मात्रामा गरिएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयना आइपरेका समस्याहरु हचुवाको भरमा मिलाउँदै जाने (एड–हक) तरिकाले भइरहेको छ (उप्रेती, २०७४) ।सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भइ सञ्चालनमा रहेको छ । संविधानले शासन पद्धतिमा विभिन्न जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका नागरिकहरुको स्वामित्व, सहभागिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै विविधताको व्यवस्थापनका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीय ढाँचालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।
अन्तरतह समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित सङ्घीयता नै नेपालको शासन पद्धतिको मूल आधार हो (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०७६) । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ । यस संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था भइ छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूसमेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ (पूर्ववत) ।
सङ्घीय प्रणालीबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याइ शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट जनतालाई वास्तविक रूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याइ शासनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र मजबुत बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहलाई सिद्धान्ततः सङ्घीय नेपालको सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारको रुपमा स्वीकार गरेपनि कानुनी हिसाबले स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारको मातहतमा राखिएको छ (चापागाई र उपाध्याय, २०६९) ।
जिल्ला तहको हैसियतलाई संविधानले खासै महत्व दिएको देखिदैन । जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भएपनि यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।सङ्घीयताले काठमाडौं लगायत अन्य विकसित सहरमा बढिराखेको जनसङ्ख्याको चाप घटाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने गर्नुपर्दछ (मैनाली, २०७६) ।यी सबै कार्यहरु संविधान कार्यान्वयनको लागि कोसेढुङ्गा हुन् ।
प्रमुख चुनौती र आगामी बाटो
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्य र अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट बाँडफाँट हुन नसक्नु, निक्षेपण कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा भइ सबै निकायमा पूर्ण निक्षेपण हुन नसक्नु, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति संस्थागत एवं सुदृढ नहुनु, स्थानीय शासन प्रक्रियामा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समावेशीकरणको सुनिश्चितता नहुनु, शान्ति सुरक्षा मजबुत नहुनु संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख कारण देखिएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको नयाँ अनुभव र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नहुनु, तीनै तहका सरकारबीच अपेक्षित समन्वय कायम नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको योजना नबन्नु प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका छन् । संविधानले दिएका अधिकारका बुझाइमा अन्यौलता सिर्जना हुनु, कतिपय अवस्थामा एउटै कर सबै तहबाट लगाइनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा कठिनाइ हुनु र सबै तहको सन्तुलित विकासको लागि भौगोलिक विकटता रहेका छन् ।
वित्तिय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नु, सहकारी सङ्घीयताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नु, सबै प्रदेशलाई एउटै दिशामा अग्रसर गराउनु र सबैका बीचमा समन्वय स्थापित गरी संविधानले तोकेका अधिकारहरुको तत् तत् अभ्यास गर्नु प्रमुख चुनौती हुन् । विषयगत निक्षेपणको कार्य प्रभावकारी बनाउनु, राजनीतिक, आर्थिक, सन्तुलित विकास र प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्नु, भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नु, समन्वय कायम गर्नु, अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु मापनयोग्य सूचकहरुको निर्माण नहुनु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिवद्धता र सबल बनाउने रणनीतिको अभाव, निरन्तरता र उत्तरदायी व्यवस्थाको कमी, त्रूटीपूर्ण संगठनात्मक स्वरुप र निर्वाचन पद्धति आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने विषय हुन् । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, स्वायत्तता, पारदर्शीता र समन्वयको अभाव, विद्यमान नीति एवं कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, नीति एवं कानुनमा समयसापेक्ष सुधार र पुनरावलोकन नहुनु, सेवा प्रदायकहरु उत्तरदायी र जवाफदेही नहुनु जस्ता अप्ठेराहरु पार गर्न सक्नुपर्छ । साथै स्थानीय स्रोत, साधन, क्षमता र दक्षताको अधिकतम प्रयोग एवं विकास, कार्य सम्पादनमा तालमेल र समन्वयलाई अघि बढाउन सक्दा नै संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी बाटोहरु सहज बन्दै जाने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको मूल कडी प्रदेश तहको सन्तुलित विकास नै भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक कार्यलाई आत्मसाथ गर्न सकिएको खण्डमा यसले मूर्तरुप लिन सक्छ । शासन प्रणालीको तीनै तहमा निर्वाचित सरकार, राजनीतिक प्रतिवद्धता, प्रशासनिक संरचना र आवश्यक कानुनहरुको उपलब्धता, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोगी वातावरण, सकारात्मक नागरिक सोच जस्ता अवसरहरु प्रशस्त रहेका छन् ।सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि प्रदेशहरु प्रमुख आधार भएकाले संविधान कार्यान्वयनको लागि यो सुवर्ण अवसरको रुपमा रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरी आ–आफ्नो तहको विकासका लागि नवीन योजना सहित विकासका कार्य अघि बढाउँदा आर्थिक समृद्धि हसिल हुने र जनताले फरक अनुभूति महसुस गर्ने देखिन्छ ।
(उक्त लेख सातौं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशको योगदान विषयक खुला लेख प्रतियोगितामा प्रथम भएको लेख हो )
