हेटौडा / हेटौडा सिमेण्ट २०३२ सालमा स्थापित उद्योग हो । हाल यो उद्योगलाई विभिन्न कारणले धरासायी बनाईएको छ । पहिलो कारण यसको Maintenance Schedule नै छैन । बिग्रेपछि बनाउने प्रचलन छ । हरेक उद्योगमा Product को Research & Development Team हुन्छ । त्यसैगरी Marketing को छुट्टै Team हुन्छ । तर यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन । त्यसैगरी बजारको उतार चढाव अनुशार सिमेण्टको रेट तल माथि गर्नको निमित्त २ हप्ता भन्दा बढी सरकारी प्रकृयाको समय लाग्छ । जसको कारणले प्रतिस्पर्धीहरु अगाडी पुगी सक्छन । त्यसैगरी ट्रेड युनियन पनि ५ वटा छन् । तथापी ट्रेड युनियनहरुले काममा खासै बाधा पुर्याएको देखिदैन ।
तर मुख्य समस्या नै व्यवस्थापनमा छ । संचालक समितिको संचालक जहिले पनि राजनैतिक नियुक्तीबाट गरिन्छ । जसलाई उद्योग के हो र कसरी चलाईनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हुन्न जहाँ ज्ञानको भण्डार नै चाहिन्छ । उद्योगको उत्पादन प्रविधि बुझेको र त्यसको समस्या समाधान गर्न सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ । तर एउटा सामान्य ईन्जिनियरले टेक्निकल फल्टमा सजिलै सँग व्यवस्थापनलाई फन फनी घुमाउन सक्छ र व्यवस्थापक सँग त्यो ज्ञान नहुँदा विश्वास गर्न बाहेक कुनै बाटो नै रहन्न । उद्योगमा ढुङ्गा ढुवानी गर्नको लागि रोपवेको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर कसको ईशारामा त्यो रोपवे सधैको लागि बन्द गरियो आज सम्म त्यो सवाल कसैले कसैलाई गरेको देखिएन । अहिले भाडामा मात्र करोडौ रकम खर्च हुन्छ ढुङ्गा बोक्नको निमित्त । व्यवस्थापनमा उद्योगमा काम गरेको अनुभवको आधारमा नियुक्ति छैन । यहाँ लोकसेवाको रटान विध्या पास गरेकाहरु छानिन्छन । जसले उद्योगको विधि प्रकृया सिक्दा सिक्दै २÷३ बर्ष टार्छन र अर्को तिर लाग्छन । यसरी उद्योग परिक्षण स्थल भएको छ । जबकी उद्योगमा अनुभवि ब्यक्तिहरुले मात्र कामको उत्कृष्टता प्राप्त गर्न सक्छन सीकारुले होईन । ईलेक्ट्रिकल र मेकानिकल जस्ता संवेदनशिल विभागमा विभागिय प्रमुख तल्लो तहबाट बढुवा हुदै पुगेका कर्मचारीहरुले भरिएका छन् जो सँग त्यो पदको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता पनि छैन र नयाँ आएका ईन्जिनियरहरु त्यस्ता कर्मचारीहरुको मुनि काम गर्न चाहदैनन् ।
त्यसैकारण कर्मचारी कर्मचारी विच अदृश्य द्वन्द्व छ जसले निरन्तर काममा ह्याम्पर गरि रहेको हुन्छ । चेन अफ कमाण्ड छैन । किनकी सबै जना युनियनका नेता छन् । सिनियरले अह्राएको काम पालना नै हुदैन । कारबाही गरे हड्ताल हुने डर रहन्छ । कमिसनको लोभले करोडौको सामान खरिद गरेर स्टोरमा थुपारिएको छ, जुन बर्षौ देखि उपभोग नै गरिएको छैन । त्यसै गरि धेरै सामानहरु बजार मुल्य भन्दा बढी मुल्यमा खरिद गरिएको सुचनाहरु बेला बेलामा सुन्न पाईएको छ । प्राईभेट उद्योगमा सिमेण्ट प्रति केजी ५ देखी रु ७ सम्म नाफा देखिएता पनि सरकारी सिमेण्टमा रु १ देखि रु १.५० सम्म मात्र नाफा देखिएको छ ।
कर्मचारी र मजदुरहरु समयमा नियुक्ति नगरेर ओभरटाईमबाट उद्योग चलाईएको छ । जबकी ओभरटाईम हाई रेटमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी ओभरटाईम म्यानुपुलेट भएर खर्च बढ्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिदैन । त्यहाँ चल्ने सवारी साधनहरु बस, डोजर लगायतका ४ पाङ्ग्रे साधनहरु ब्यक्तिगत प्रयोजनमा पनि प्रयोग भएर विवाद सृजना पटक पटक भएको देखिन्छ । फयाक्ट्री भित्र भएका क्वाटरहरुमा पनि स्रोत साधनहरुको दुरुपयोग देखिएको छ । त्यसैगरी बर्षमा जम्मा ३ महिना मात्र उद्योग चलाएर विभिन्न बहानामा ९ महिना बन्द नै गरिन्छ । तर सम्पुर्ण खर्च व्यभार १२ महिनाकै भुक्तानी हुन्छ ।
उद्योगका कुनैपनि इक्विपमेण्टको लाईफ कति हो ? यसले कति प्रतिशत ईफिसेन्सीमा काम गरि रहेको छ ? भन्ने बारेमा कसैले रिपोट राख्ने र यस बमोजिम सुधारको काम गर्ने भन्ने योजना नै छैन । समग्रमा यो उद्योग चलाउनु पर्छ भनेर माया गर्ने कर्मचारीको धेरै अभाव छ । यो उद्योगलाई बचाउनको निमित्त सर्वप्रथम व्यवस्थापनमा सिमेण्ट उद्योगमा अनुभव प्राप्त शिक्षित व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्नु पर्छ । उद्योगलाई टेक्निकल अडिट गरेर सम्पुर्ण मेशिनरीलाई अपग्रेड गरिनु पर्छ । अहिले नयाँ टेक्नोलोजीका अटोमेसन प्लाण्टहरु छन् । त्यस्ता प्लाण्टहरु स्थापना गरेर मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सकिन्छ । रोपवे जस्ता ढुवानी खर्च घटाउने स्रोत साधनको उपयोग गरिनु पर्छ ।
(लेखक अर्याल शिवम सिमेण्टस प्रा.लि.का पुर्व एकाउण्ट प्रमुख हुन्)
