हेटौँडा \ लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग विस्तार प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु हुँदै छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले शनिबारदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने ५३१ घरटहरा तथा भौतिक संरचना हटाउन सुरु गर्ने भएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १५, रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म करिब ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा अवस्थित सबै अतिक्रमित संरचना हटाउने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । कार्यालका प्रमुख इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले पटक–पटक रोकिएको सडक विस्तार कार्य यसपटक भने कानुनी आधारका साथ अघि बढाइने बताए । पहिलो चरणमा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा खाली गरिने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले गत ५ मंसिरमा दिएको १५ दिनको समयावधि शुक्रबार सकिने भएकाले शनिबारबाट कार्यालय आफैँले सडक सीमाभित्र अतिक्रमण गरेर बनाएको स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउने बताए । उनका अनुसार रातोमाटेदेखि ९.५ किमि सडक सीमाक्षेत्रभित्र रहेका दुई बैंक, तीन पेट्रोलपम्पसहित अन्य निजी, स्थायी तथा अस्थायी भौतिक संरचना हटाइनेछ ।
हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्र पर्ने घरहरू भत्काइने उनले बताए । जसमा सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घरटहरा पर्ने उनको भनाइ छ । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक र हिमालयन बैंक तथा तीनवटा पेट्रोलपम्प भत्काइने अधिकारीले बताए । ‘हामीले दिएको १५ दिनको समयसीमा शुक्रबारबाट सकिँदै छ । अब राजमार्गको मध्यभागबाट २५–२५ गज दायाँबायाँ अतिक्रमण गरी बनाइएको सबैखाले संरचना भत्काउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित घरधनीले व्यहोर्नुपर्नेछ ।’ संरचना भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि पनि सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
०७३ देखि निरन्तर रोकिँदै आएको थियो सडक विस्तार
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार प्रयास ०७३ मा पहिलोपटक सुरु भए पनि स्थानीयले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाले काम रोकिएको डिभिजनले जनाएको छ । १७ असार ०७३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी केही क्षेत्रमा डोजरसमेत चलाइए पनि अदालतको स्टे अर्डरपछि काम अवरुद्ध भएको थियो । ०७६, ०८० र ०८२ मा सूचना जारी गरिए पनि रिट–विवादका कारण सडक सीमा खाली गराउने काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ०७३ देखि हालसम्म ३४३ वटा मुद्दा सडक विस्तार रोक्न अदालतमा परेको डिभिजनको तथ्यांक छ । डिभिजन प्रमुख अधिकारीका अनुसार ०२१ को राजमार्ग व्यवस्था ऐन र ०३४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले नै हेटौँडा खण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरिसके पनि व्यवहारमा स्थानीय अवरोध र अदालतका अस्थायी आदेशका कारण काम रोकिँदै आएको थियो ।
विनामुआब्जा घर भत्काउने निर्णयविरुद्ध स्थानीयवासी आन्दोलित
राजमार्ग विस्तारका क्रममा घर तथा व्यावसायिक संरचना भत्काउने सरकारी तयारी तीव्र बनेसँगै हेटौँडा बजार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । घरधनी तथा व्यवसायीले विनामुआब्जा घर भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी घरधनीहरूले आफ्ना लालपुर्जा र सरकारी दाबीमध्ये कुनै फरक नरहेको दाबी गर्दै विगतदेखि नै कर तिरेर अनुमतिपत्र लिएर बनाइएका घरहरूलाई मुआब्जाविना भत्काउने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बजार क्षेत्रमा २५ गज सडक विस्तार गर्दा सयौँ घर भत्किने र नागरिक सुकुम्वासी हुने भन्दै संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । बजार क्षेत्रमा सडकको चौडाइ १६ मिटर मात्र कायम गरिनुपर्ने वा विकल्पमा ‘बाइपास’ सडक प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने संरचनाको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी नभएसम्म डोजर चलाउन नदिने उनीहरूले अडान राख्दै आएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर भने यसपटक राजमार्ग विस्तार अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने अडानमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै प्रशासनले सडक विस्तारको काममा सघाउन आग्रह गरेको छ । सडक विस्तारको दिन शनिबार परेकाले अनावश्यक भिडभाड नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले आग्रहसमेत गरेका छन् ।
