हेटौँडा \ हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि वर्षौंदेखिको रस्साकस्सीपछि घर–टहरा भत्काउन सुरु गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डरका कारण अभियान स्थगन भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार अभियानअन्तर्गत हेटौंडा बजार भएर जाने त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको २५/२५ मिटर सडक सीमा खाली गराउन घर तथा टहरा हटाउने काम शनिबारबाट थालिएको थियो ।
तर उक्त अभियान आइतबारबाट रोकिएको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ६ जना घरधनीले दायर गरेको मुद्दामा स्टेअर्डर दिँदै मंसिर २६ मा पेसी तोकी छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य साविककै अवस्थामा राख्न निर्देशनसमेत गरेको थियो ।
शनिबार सम्बन्धित घरधनीले स्टेअर्डर देखाउँदा पनि सडक कार्यालयको डोजर रोकिएन । पत्रबारे जानकारी नभएको भन्दै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सात किलोमिटरमा सडक सीमाका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयको आधिकारिक पत्र आइतबार मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडामा १२ः४६ बजे दर्ता भएको थियो। सो पत्र दर्ता भएपछि सडक कार्यालयले तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य रोकिएको जनाएको थियो ।
त्यसअघि कार्यालयले शनिबार बिहानैदेखि साँझसम्ममा हेटौंडा बजार क्षेत्रको राप्ती पुलदेखि रातोमाटेसम्म र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्मको सात किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका ५०० भन्दा बढी घरहरू भत्काइसकेको थियो । सडक क्षेत्रका घर टहरा प्राविधिक रूपले भत्काइए पनि पूर्ण रूपमा खाली गरिसकेको छैन ।
शनिबार बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म (१२ घण्टा) सडक कार्यालयले १० वटा मेसिन प्रयोग गरेर घर तथा टहरा भत्काएको थियो । यद्यपि ती घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका छैनन् । अधिकांश घरका झ्याल, ढोका, सटर र टप भत्काइएको थियो ।
सडक कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रको सडक सीमा खाली गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । एकातिर सडक विस्तारका नाममा घरहरू भत्काइएपछि निस्किएको भग्नावशेष व्यवस्थापनको चुनौती छँदै छ भने अर्कोतिर भत्किएका घरका रड, इँटा र माटोले बजार क्षेत्र कुरुप र धुलाम्य भएको छ ।
अदालतको आदेश निष्कर्ष नआउन्जेलसम्म सडक सीमाका घर तथा संरचना हटाउन प्रशासन तथा सडक कार्यालयले कुनै काम नगर्ने जनाएको छ । जसले गर्दा थप केही दिन हेटौंडा बजार क्षेत्रका भत्केका घरहरू असरल्ल देखिने निश्चित छ । यसका कारण सडक निर्माणको विषय अघि बढाउन थप कठिनाइ हुने निश्चित देखिन्छ ।
निर्माण प्रक्रियाको अन्योलले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक पनि नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको अवस्थामा पुग्ने त्रास स्थानीय नागरिकहरूमा सिर्जना गरेको छ । बजारको मुख्य भाग भत्काएर कुरुप बनेको हेटौंडाको सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र पर्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
पेचिलो जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको प्रक्रिया
सडक डिभिजन कार्यालयले हाल २५/२५ गज (२२.५ मिटर) क्षेत्र खाली गराउन घर टहरा भत्काएको छ । तर भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापनदेखि सडक निर्माणको ठेक्का लाग्नेसम्मको लामो प्रक्रिया बाँकी नै रहँदा सडक बन्ने टुंगो लागेको छैन ।
हाल २५ गजसम्मका संरचना भत्काइए पनि २५ मिटर सडक कायम गर्न अझै जग्गा अपुग छ । २५ गजबाट २५ मिटर पुर्याउन थप २.५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यता छ । सो कार्यका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो देखिन्छ । यता सडक पुनर्निर्माणका लागि एसियन हाइवेको मापदण्ड र स्थानीय तहले तोकेको ६ मिटर ‘सेट ब्याक’को जग्गाको स्वामित्व सडक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने अर्को कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक विभागमार्फत उक्त जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने, लगत संकलन गर्ने र मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने काम सक्नुपर्नेछ । मुआब्जा विवाद सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको विगतका उदाहरणले सो चरण पार गर्न निकै समस्या हुने देखिन्छ ।
मंसिर २६ गते हुने सुनुवाइ र आदेशपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल भत्काइएका संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीयहरूलाई कार्यालयले सहयोग गरिरहेको छ ।
‘केही दिन घरधनीहरूले माग गरेअनुसार समय दिएर भत्किएका संरचना व्यवस्थापनको लागि समय दिन्छौँ, उक्त समयमा भत्किएका स्क्र्यापहरू व्यवस्थापन नगरे पुनः कार्यालयले प्रक्रियाअनुसार काम गरेर सडक सीमा खाली गर्छ,’ उनले भने। सडक खाली गराउने काम र जग्गाको स्वामित्वको विषय नटुंगिएसम्म निर्माणको चरण सुरु नहुने उनले बताए । जग्गा प्राप्तिको काम सकिएपछि मात्र सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने उनले बताए ।
त्यसपछि लागत इस्टिमेट तयार गरी प्याकेज निर्धारण गरेर बल्ल ठेक्का आह्वान प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म कुनै पनि स्रोत व्यवस्थापन भएको छैन । जसले निर्माणको कामलाई थप अन्योलतातर्फ धकेलेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाअनुसार ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन र सम्झौता गर्न स्रोत सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि मात्र निर्माण व्यवसायीले कार्यक्षेत्रमा काम सुरु गर्ने भए पनि सो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
प्रमुख अधिकारीका अनुसार ‘एसियन हाइवे’को मापदण्ड अनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तथा पुनर्निर्माणको छलफल थालिएको छ । हाल भत्काइएको २५ गज (७५ फिट) बाहेकको जग्गा स्वामित्वको मुआब्जा वितरणका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
मापदण्ड अनुसारको जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएर ‘सेट ब्याक’ लगायतका विषय मिलाई सडक स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
मापदण्ड अनुसारको जग्गा स्वामित्व सडकको नाममा ल्याएर सोपश्चात् प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डरमा जाने तयारी गरिएको र उक्त कार्यका लागि बजेट प्राप्तिको कामसहित चालू आर्थिक वर्षमा नै टेन्डर गर्ने योजना रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
