मकवानपुर \ बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सिलिङ पाउन सकेका छैनन् । बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना छनोट निर्देशिकाले तय गरेको समय सीमा (डेडलाइन) घर्किसक्दा पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङ नपाएका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०८३’ को अनुसूची ७ अनुसार चैत १० गतेभित्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट सीमा (सिलिङ) र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अझैसम्म सिलिङ पठाउन सकेको छैन ।
निर्देशिकाले तोकेको समय नाघेको मात्र होइन, वैशाख महिना सकिन लाग्दासमेत मन्त्रालयहरूले बजेटको आकारबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । जबकि वैशाख १० गतेभित्र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सिलिङ बाँड्न किन ढिलाइ गर्दैछ सरकार ?
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न आयोजना छनोट निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै सोही अनुसार मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने तयारी गरेको छ । यद्यपि जिल्लास्थित कार्यालयहरूका विषयमा भने निर्णय नभएकाले बजेट सिलिङ पठाउन समस्या भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (मर्जर) को प्रक्रियाका कारण सिलिङ तोक्न केही ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको र जिल्लास्थित करिब ५० वटा कार्यालयलाई गाभ्ने अभ्यास भइरहेकाले प्रशासनिक संगठन र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) टुङ्ग्याउन समय लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन ठुलो संख्यामा रहेका जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । प्रदेशका करिब ५० वटा कार्यालय कटौती हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री तामाङका अनुसार, मन्त्रालयहरूको संख्या घटेसँगै मातहतका कार्यालय पनि सोही अनुपातमा घटाउनुपर्ने भएकाले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्भे भइरहेको छ ।
एउटै प्रकृतिका काम गर्ने र समानान्तर रूपमा रहेका कार्यालयहरू एकापसमा गाभिने र सोही अनुसार बजेट सिलिङ पठाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयलाई एउटै बनाउने तथा कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयलाई एउटै कार्यालय मातहत ल्याउने, उद्योग कार्यालयसँग पर्यटनका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी एक जिल्ला, एक कार्यालयको अवधारणामा सरकार अघि बढेको मन्त्री तामाङले प्रस्ट पारे । कार्यालयहरू मर्ज गर्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा समूहमा असर पर्नेमा सरकार सचेत रहेको मन्त्री तामाङले बताए ।
सरकारले अनावश्यक रहेका विभिन्न बोर्ड, आयोग र निर्देशनालयहरू पनि खारेज वा कटौती गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत अनावश्यक संरचनाहरू हटाएर र कार्यालयहरू मर्ज गरेर हामीले करिब ३० प्रतिशत सार्वजनिक खर्च घटाउन सकिन्छ कि भनेर अभ्यास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार रिफर्म (सुधार) मा जाने भएपछि सबै कुरा नयाँ हुन्छ । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नरोकिने गरी नै नयाँ ओ एण्ड एम तयार गरिनेछ । सो लगत्तै सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूले खर्च शीर्षकसहित बजेटको सिलिङ पाउनेछन् ।’
के छ बजेट तर्जुमा निर्देशिकाको व्यवस्था ?
सरकारको निर्देशिकाले बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न निम्न कार्यतालिका तोकेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को निर्देशिकाको अनुसूची–७ र दफा १२ मा बजेट निर्माणको मुख्य समय सीमा र कार्यतालिका तय गरेको छ ।
जस अनुसार सरकारले बजेट तर्जुमाका लागि माघ मसान्तभित्र स्रोत र खर्चको प्रारम्भिक सीमा निर्धारण गर्ने, चैत ७ गते भित्र एकीकृत स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने र चैत १० गते भित्र मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन पठाउने गरी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार वैशाख १० गतेभित्रै मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सिलिङ प्राप्त गर्न भएको ढिलाइले अब मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट र बजेट प्रस्ताव तयार पार्न समस्या भइरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
बजेट तर्जुमाको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार पुस मसान्तभित्र आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण नेपाल सरकार (संघ) मा पठाउने, फागुन मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रमका लागि आम नागरिक र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने, चैत मसान्तभित्र राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने, वैशाख १० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त निर्देशिकाले जेठ १५ गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबिच बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल र संशोधन कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने र जेठ २१ गतेभित्र मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने कार्य तालिका छ ।
जेठको अन्तिम हप्ता प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेट वक्तव्य तयार गरेर असार १ मा सरकारले संसदमा बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
