हेटौंडा \ ‘सङ्घीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ विषयमा हेटौंडामा छलफल सुरु भएको छ। आइतवारदेखि सुरु भएको छलफलको पहिलो दिनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बागमती प्रदेशका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सदस्यहरुले छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीको सभाध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको बताएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौंडामा आइतबार भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संविधान जारी गर्दा बखत नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘नेतृत्वकर्ताहरूको असक्षमताको कारण ०२८ सालको शिक्षा ऐन, ०२९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । अध्यक्ष दाहालले कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने,‘राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा भनिए पनि बेलाबेखत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।’
बागमती प्रदेशका पालिकाहरूको मेयर,उपमेयर र प्रमुखरउपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो उनले पोखे । अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रमाथि संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरूबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँ भएकोले अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह बलियो हुँदा संघीयतासमेत बलियो हुने बताए।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा स्थानीय तहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
छलफलमा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामालगायतले खरिद ऐन, स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको सवलीकरण, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य गंगाकुमारी बेलबासेले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, जितजंग बस्नेत, वेदुराम भुसाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दुई दिनसम्म चल्ने छलफलमा सोमवार बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल हुने जनाएको छ।
