वैवाहिक बलात्कार गुपचुपै

१० भाद्र २०७५, आईतवार १६:१९

– दुर्गा कार्की

प्रसंग १४ वर्षअघिको हो । नवलपरासीकी एक महिलाको रेडियो अन्तर्वार्ता लिनु थियो । बाहिर केहीबेर कुराकानी गरेपछि उनलाई स्टुडियोमा लगेँ । अन्तर्वार्ता सुरु भएको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो, उनी भक्कानिएर रोइन् । कुराकानीको विषय थियो– वैवाहिक बलात्कार । उनलाई मजाले एकछिन रुन दिएँ । हल्का भएपछि उनले व्यथा पोखिन् ।उनका तीन छोरा रहेछन् । सबै एउटै कोठामा सुत्ने रे । ती महिलाले श्रीमान्का लागि जतिबेलै तयार हुनुपर्ने । छोराकै अगाडि कैयौं पटक श्रीमान्ले बलात्कार गरेका रहेछन् । हदै भएपछि उनी माइती गएर बसिन् । माइतीमा पनि आएर उही व्यवहार दोहोर्‍याउने । सही नसक्नु भएपछि उनले आत्महत्या प्रयास गरिन् । ‘एक पटक त राजमार्गमा दुईतिरबाट आएका ट्रकका बीचमा हुलिएर मर्नुपर्‍यो भनेर गएँ,’ उनले सुनाइन् ।

उनी नवलपरासीको पारालिगल कमिटीको सम्पर्कमा आएपछि न्यायका लागि पहल भयो । उनका श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । कानुनमा ३ देखि ६ महिना मात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो जसअनुसार उनी जेल बस्नै पर्दैन । यसले आफूमाथि झन् ठूलो खतरा भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत गुहारिन् । यसै क्रममा उनीसँग मेरो भेट भएको थियो ।

लेखक दुर्गा कार्की

२०७३ कात्तिकमा एक युवतीले श्रीमान्ले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा उजुरी दिइन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका २८ वर्षीय युवकले श्रीमतीलाई अश्लील भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाउँदारहेछन् । घर आएपछि यौन उत्तेजना बढाउने औषधि आफू खाने र श्रीमतीलाई पनि खुवाउने गरेछन् । ब्लु फिल्म देखाएर त्यहीअनुसार जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने र भनेको नमान्दा यातना दिने गरेको ती युवतीले उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् । ओखलढुंगामा यस्तै एक पीडकलाई जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । घटना बर्गेल्ती छन् । जतिले सहन सकेका छैनन्, ती बाहिर आएका छन् ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा व्यंग्य गरिएका कार्टुन र श्रीमतीलाई सहवासका लागि अनुरोध गर्दै लेखिएका पत्र भाइरल भए । कानुनी व्यवस्थालाई यति हल्का लिइएपछि र श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो अधिकार ठान्नेहरूका लागि माथि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेकी हुँ । समस्या तपाईंहरूले सोचेजस्तो समान्य छैन । जति महिला आँट गरेर श्रीमान्ले बलात्कार गर्‍यो भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका छन्, उनीहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरू फेरि त्यो घरमा नफर्कने गरी यस्तो निर्णय लिएर न्याय खोज्न हिँडेका हुन् । श्रीमान्लाई चुनौती दिँदै घर छाडेर न्याय माग्न हिंड्नु हाम्रो समाजमा चानचुने हैन ।

श्रीमान्को ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने, जाने ठाउँ नभएकाहरू सहेरै बसिरहेका होलान् । श्रीमान्ले कुट्यो भनेर आउने महिलासँग नजिक भएर कुरा गर्दै जाने हो भने जरा यौन व्यवहारमा पुग्छ । श्रीमान्ले तरकारीमा नुन नपुगेको वा तातो पानी माग्दा चिसो पानी ल्याएको जस्ता निहुँमा श्रीमतीलाई यातना दिन्छ भने यसको पछाडि कहीं न कहीं यौन व्यवहार जोडिन्छ । उसले चाहेजस्तो यौन व्यवहार श्रीमतीबाट पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न अति जरुरी थियो ।

यो समस्या भयावह भएरै २०५८ सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । २०५९ वैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसहित तीन जनाको इजलासले यो अपराधविरुद्ध कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशले समाजमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । कानुन बन्न भने पाँच वर्ष लाग्यो । २०६३ सालमा कानुन बन्यो तर अत्यन्तै कमजोर ।

लैंगिक समानता कायम तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले पीडकलाई ३ महिनादेखि ६ महिनाको सजाय व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्थाले पीडक जरिवाना तिरेर सजिलै निस्कन सक्छ जसका कारण श्रीमती झन् असुरक्षित हुन्छिन् । दुई वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा पीडक धरौटीमा छुट्छ । त्यसैले उक्त ऐन २०७२ मा संशोधन गरियो र सजायलाई पाँच वर्ष बनाइयो । यो संशोधनपछि श्रीमान्बाट श्रीमतीलाई सुरक्षा खतरा भयो भने श्रीमान्लाई अलग्गै बस्ने आदेशसमेत दिन सक्ने व्यवस्था आयो । जुन अहिलेको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा पनि उल्लेख छ ।

कानुन बने पनि यसलाई टेकेर मुद्दा परेको देखिएको छैन । प्रहरीले मुद्दाको अभियोजन वैवाहिक बलात्कार नभई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा करणी मात्रैको तथ्यांक छ । वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई अभियोजन प्रक्रियादेखि अलग्गै बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

यसले समाजमा वैवाहिक बलात्कारको अवस्था बाहिर ल्याउन सघाउँछ । समस्याको गम्भीरताअनुसार कानुन संशोधन गरी सजाय बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । कुनै पनि बलात्कार गम्भीर अपराध हो । यो क्षम्य हुनु हुँदैन । वैवाहिक बलात्कारमा धेरै जोखिम छ । श्रीमान्ले श्रमितीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानेर दैनिक दुव्र्यवहार गरिरहेको हुन्छ । यसमा कानुन झन् कडा हुनुपर्छ ।

-कान्तिपुरबाट साभार

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*