अविश्वासको दलदलमा राजनीतिक दलहरू

२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०९:१७

-कुलचन्द्र वाग्ले

राजनीतिक दलहरु बहुदलीय व्यवस्थाका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । वैचारिक र सांगठनिक स्वतन्त्रताको संरक्षक बहुदलीय प्रणाली दार्शनिक प्रतिबद्धताको कारणले नै प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र जनजीवीकालगायत लोकतन्त्रको बलियो पहरेदार पनि हो । आन्तरिक सुगठन र वाह्यनीतिको रणनीतिकार पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दल नै हुन् । यही कारण राजनीतिलाई मूलनीतिको मान्यता मिलेको हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा दलहरू अविश्वासको दलदलमा भास्सिदै गएको भेटिएका छन् ।

जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने वा व्यक्ति, व्यक्तिलाई सबल बनाएर समष्टिलाई सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति दिने लोकतन्त्र दलहरूकै बलबुतामा अगाडि बढ्ने हो । लोकतन्त्र बलियो हुन र बहुआयामिक परिणाम दिन विभिन्न कोटीका संस्थाको स्थापना, तिनको सबलता एवं प्रभावकारितासमेत जरुरी हुन्छ । स्वायत्त संस्थाहरूले आआफ्नो दायित्व निर्वाहको माध्यमबाट दलीय प्रणालीलाई सुदृढ बन्न योगदान गर्छन् । तर, यिनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने भूमिका चाहिँ दल, सरकार अर्थात् राजनीतिकै हुन्छ । राजनीतिको जडमा दलहरू नै हुन्छन् ।

यहा एकदलीय वा निर्दलीय ९अ० राजनीतिक शैली संरचनाको कुरा गरिएको होइन । यस्ता प्रणालीमा जनता गौण र व्यष्टि, समष्टिभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता बलियो हुनुका साथै तिनको एकाधिकार हुन्छ । त्यस्तै विचारमा पनि एकाधिकार हुन्छ । अर्थात्, कमजोर नागरिक, बलियो सरकार । तर, लोकतन्त्रको परिभाषामा जहाँ नागरिक कमजोर हुन्छ वा बनाइन्छन्, त्यहाँ राज्य र सरकार पनि बलियो हुनसक्तैन भन्ने हो । यो परिभाषाको पुष्टि कुनै दिन विश्वको अग्रणी शक्तिशाली कम्युनिस्ट एकदलीय राष्ट्र सोभियत संघ विघटन हुनु र त्यहाँका नागरिकको कमजोर स्थिति एकैसाथ प्रत्यक्ष बन्नुले गर्यो । हाम्रै देशको निर्दलीय पञ्चायतको हबिगतले पनि यो पुष्टि भयो ।

लोकतन्त्र अत्यन्त संवेदनशील र लचिलो पद्धति मानिन्छ जसको आडभरोस सरकारभन्दा पनि जनतासँग रहन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति जनतासँग डराउँछ तर यसको विकल्पमा देखिएका प्रणालीसँग चाहिँ जनता नै डराउने अवस्था हुन्छ । जहाँ बहुदलीय प्रणाली छैन, त्यहाँ राजनीतिक दलहरुको बहुलता हुने अवस्थै रहेन र त्यहाँ बहुदलीय विचारको संरक्षक दलहरू नै भन्ने तर्क गर्न पनि भएन । अर्थात्, जहाँ जनता बलियो त्यहाँ विचार बलियो, राज्य बलियो र तिनकै आडभरोसमा सरकार र दलहरू बलिया हुन सक्छन् । जनविश्वास आर्जित दलहरू नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । लचिलो हुने कारण लोकतन्त्रको दुरुपयोग पनि सजिलै गरिएका उदाहरण विश्वमा छरपस्ट छन् । लोकतन्त्र उन्नत राजनीतिक सभ्यता र संस्कारको परिचय हो । यसको वाञ्छित माध्यम पनि दलहरू नै हुन् । तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता स्खलित हँुदैछ । यो राम्रो संकेत होइन ।

यसपटक लमजुङदेखि सुर्खेतसम्मको यात्रामा भेटिएका व्यक्तिसँग दलहरूप्रतिको धारणा बुझ्नखोज्दा उत्तर सकारात्मक थिएन भन्दा हुन्छ । कुनै दलप्रति झुकाव राख्नेहरू पनि त्यही दलसँग गुनासो बोकेका अधिक भेटिए । जनसामान्य ‘सबै जोगी कान चिरेका’ भन्ने भाषामा व्यक्त भए । भेट संक्षिप्त थिए, जिज्ञासा दलहरूप्रतिको विश्वासमा मात्र केन्द्रित थियो । तर, उनीहरुको एक दुई वाक्यले नै दलहरुप्रतिको विश्वास कुन तहमा रहेछ वा झरेछ भन्ने मापन गर्न पर्याप्त भयो ।

अहिलेको नेपाली राजनीति, दलहरु क्रमशः विश्वास गुमाउँदै र लोकतान्त्रिक संस्थाहरु सबल भइनसकेको अवस्था हो । यही अवस्थामा सरकार संकुचित र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार हुँदैगएको छ । सबैभन्दा बढी गुनासो अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र राष्ट्रपतिलाई बढाइँदै लगिएको सुविधाप्रति सुनियो । सरकारको तल्लो तहसम्म विस्तारित अनियमितता, सुविधाभोग र कर व्यवस्थापनको बेथितिले जनसाधरणलाई निकै पिरोलेको रहेछ । दलहरूप्रतिको जनविश्वास यस्तै यस्तै कारणले घट्दो छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूप्रति विश्वास घट्दै जानु वा विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु खतराको कारक हुनजान्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको अर्को स्तम्भ संसद् हो । यसबीच संसद्लाई बहुमतको बलमा पार्टीकरण वा स्वार्थीतत्वको पक्षमा प्रयोग गर्दा उसको सम्मान पनि क्षयीकरणमा परेको छ । पछिल्लो उदाहरण, डा। गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता तोड्न संसद्लाई प्रयोग मानिएको रहेछ । र, संसद् जनताको हितभन्दा स्वार्थीतत्त्वको पक्षमा पटकपटक जानसक्ने आशंकाको लागि यो घटना नजिर बनेछ । स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी समर्थक भन्नेहरू पनि डा।केसीसँगको सम्झौता नतोडेकै भए राम्रो हुन्थ्यो वा उनलाई सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो भन्ने मनःस्थितिमा भेटिए ।

स्वतन्त्र प्राज्ञिक बहस र चिन्तन लोकतन्त्रको अर्को सम्बल हो । यसका लागि खासगरी विश्वविद्यालयहरू सक्षम र सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिकरण वा दलीयकरणले थलिएका हाम्रा विश्वविद्यालय प्राज्ञिकभन्दा पदीय भागबन्डाको चपेटमा आफैँ धानिन नसक्ने हुँदैछन् । निर्धक्क प्रस्तुत हुने प्राज्ञको कमी खट्किँदै छ । कथित प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सरकारी दलले लोभ लाग्दो अवसर दिने लालचमा विवेकमाथि बिर्को लगाउँदै छन् भने अर्को पक्ष दुःख दिने भयले आक्रान्त छ, मुख थुनेको छ । केहीमात्र यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र नागरिक समाज फस्टाउँदो हुन्छ । तर, यहाँ त्यो पनि त्यति भरोसा लायक भएको पाइदैन । थियो कुनै दिन, अहिले कमजोर पर्दैछ । किन रु यसलाई पनि दलीयकरणले गाँजेको छ, विभक्त पारिदिएको छ । संकुचित कार्यपालिका, पूर्णतः निर्देशित संसद् र महाभियोगको तरबार झुन्ड्याइँदा अविश्वसनीय लाग्ने न्यायालय, कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

दल, संसद्, प्राज्ञिकक्षेत्र र नागरिक समाजसँग नै लोकतन्त्रको साइनो गासिन्छ । यस्ता संस्था कमजोर हुनु वा यीप्रति जनविश्वास स्खलित हुनु लोकतन्त्र कमजोर बन्नु त हो नै अन्ततः राष्ट्र नै कमजोर हुनु हो । यी संस्था राष्ट्रका पहरेदार पनि हुन् । पहरेदार कमजोर, स्खलित पारिँदैछन् जुन राष्ट्रिय हितविपरीत छ । यस्ता कमजोरीको पृष्ठभागमा मुख्यरूपमा दलहरू नै दोषी छन् ।

दलहरुप्रति विश्वास बढाउने कसले हो रु अरू कसैले सक्तैन । स्वयं दलहरूकै कर्मले विश्वास आर्जन गर्ने हो । अरूले गरेर हुने होइन । दलहरूमा पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकारमा रहेको दल हुन्छ यस विषयमा । एउटा दल असफल भए अर्को दल सफल साबित हँुदा दलहरूले सक्दा रहेछन् भन्ने भरोसा जाग्छ । दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारी दल दलहरूकै विश्वास स्खलित पार्ने खालको देखिँदैछ ।यो सरकारसँग सबैभन्दा बढी भयभीत पत्रकारिता र प्राज्ञिक क्षेत्र छ । यसको प्रभाव समग्र समाजमा पर्ने नै छ । जनसाधारण आफ्नो दैनन्दिनीमा सुधारभन्दा अप्ठ्यारो थपिएको गुनासोले भरिएको छ । त्यस्तो गुनासो घुमीफिरी दलहरूप्रतिकै विश्वास झार्ने कारण भएको छ ।

पत्रकारितालाई अनेक कोणबाट नियन्त्रित र निर्देशित गर्न खोजिएको छर्लङ्ग हँुदैछ । फौजदारी संहिता, विज्ञापनको त्रुटिमा कारबाही गर्ने नीति, विद्युतीय कारोबार ऐन र प्रस्तावित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका कतिपय प्रावधान पत्रकारितालाई संकुचित पार्ने र दण्डित गर्नसक्ने रहेको छ । संविधानविपरीत यस्तो व्यवधान अनेक ऐन र नीतिलाई प्रयोग गरेर ल्याइने प्रयत्न भएको टिप्पणी सरकारी दलको कानसम्म पुगेकै हुनुपर्ने हो । एउटा फौजदारी ऐनले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नखोज्दा भएको विरोधलाई छल्न सरकारले अनेक ऐन र नीतिमार्फत निर्देशित मनसाय लागु गर्न खोजेको छ ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन अपरिहार्य मानिएको वैचारिक आन्दोलनलाई नागरिक समक्ष पुर्याउन होस् वा राष्ट्रियताको सुदृढ भावधारा प्रवाहमा पहिलो भूमिका निर्वाह गरेको पत्रकारितालाई निर्देशित, नियन्त्रित र दण्डित गर्ने सरकारी मनसायले अन्ततः दलहरूप्रतिकै विश्वासमा घुनपुत्लो लाग्ने हो । राष्ट्रियता कमजोर पार्ने खेलो पनि हो यो । सरकारी गलत रबैयाको सभ्य आलोचना गर्ने बुद्धिजीवीलाई समेत ‘थला पारिदिने’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेपछि प्राज्ञिक बहस र व्यक्तिप्रतिको सरकारी दृष्टिको बयान गर्नै परेन ।

भेटिएका नेपाली कांग्रेस समर्थकको वाक्य जस्ताको तस्तै राख्दा – ‘काँग्रेसको गल्तीले कम्युनिस्टहरूको दादागिरी मौलायो ।’ उनीहरूको भनाइको थप आशय थियो– कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा कसैले शंका गर्दैन, व्यवहारमा भने चुक्यो । तर, कम्युनिस्ट सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतामा नै शंका छ ।

राजनीतिक विषयमा सचेत र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपाली समाज कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक विचलनलाई पहिलेदेखि अवसरवादको सन्देहमा हेर्दैछ । त्यसमाथि ‘शंकाको सुविधा’ पाएको अहिलेको सरकार ‘आगोमा घिउ’ थप्न उद्यत देखिन्छ । माथि लिखित व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई निर्देशित गर्न प्रयोग गरिएको सरकारी उपाय लोकतन्त्रलाई सीमित गर्ने र दलकै विश्वासमा प्रश्न तेस्र्याउने प्रकारको छ ।

त्यसमाथि सरकारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को दोस्रो ‘वरीयता’ का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले ‘लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो ट्याक्क, ट्याक्क काम गर्न पाइँदो रहिन्छ’ भन्ने अधिनायकवादी मनसायको अभिव्यक्ति दिनु, प्रधानमन्त्रीले अवसरवाद बुझिने गरी ‘परिस्थितिजन्य’ सम्झौता शब्द यही बेला ‘क्वाइन’ गर्नु, नेकपाको सिद्धान्तहीनता वा त्रिशंकु अवस्था र सरकारी व्यवहार अनुदारवादी हुनु संयोग मात्रै पक्कै होइन । कम्युनिस्ट चरित्र देखिएको र दलहरुप्रतिको विश्वास खुइल्याइएको चरण हो ।

अन्त्यमा हल्लैहल्लामा वर्ष दिन बिताएको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली जनतासामु आफूले गरेको विकासको दाबालाई उदाहरण दिँदै भने – ‘नेपाली जनता भंैसी ब्याएको हेर्न पर्खिएका थिए, अहिले ब्याएको हेर्न पाए । अर्थात् आफूले देखाएदिए । के यस्ता भनाइले ओरालो झर्दै गएका दलहरूप्रतिको विश्वासमा बढोत्तरी हुन्छ ?

-१२खरिबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*