बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट भएका मुख्य मुख्य निर्णय र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरीएको छ । आईतबार मुख्यमन्त्री कार्यलयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफनो कार्यकालमा गरेका उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गरेका हुन ।
यस्तो छ बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पाण्डेको उपलब्धिहरू
माननीय मन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिवज्यू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सचिवज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, मुख्यन्यायधिवक्ता, सञ्चारकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू तथा उपस्थित अन्य महानुभावहरू (आज मिति २०७९ पौष २४ गते आइतवार सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ । यस अवसरमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनार्थ सहादत प्राप्त गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात सहिद प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं । बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनको पाँच वर्ष पूरा गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेका छौं । यस अवसरमा अघिल्लो सरकारहरूको नेतृत्व गर्नुहुने मुख्यमन्त्रीद्वय डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यज्यूलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पुऱ्याउनु भएको योगदान प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
मैले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा मिति २०७८ कार्तिक ११ गते पद बहाली गरी नेतृत्व सम्हाले पश्चात बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही साझा न्यूनतम कार्यक्रम बमोजिम मिति २०७९ साल पौष २४ गतेसम्म अर्थात ४३८ दिनको अवधि भित्र प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुका मुख्य मुख्य निर्णय र उपलब्धिहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी गरी प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिएको छ साथै ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस कार्यबाट संविधानमा उल्लिखित अधिकार विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान प्रदेश स्तरमा स्थापना गरी शिक्षा विकासमा प्रदेशको भूमिका बढाउने कार्य भएको छ । प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोजी गर्न मन्त्रिपरिषदबाट कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विद्यालय शिक्षाको प्राविधिक धारतर्फ दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग तथा उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि शैक्षिक छात्रबृत्ति निर्देशिका, २०७८ जारी गरी प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहबाट १ जनाका दरले दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि कक्षा १२ वा सो सरहको डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न र प्रदेश भित्रका सामुदायिक क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै छात्राहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास सम्बन्धी कार्यको लागि नीतिगत आधार तयार गर्न प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ । प्रदेशभित्रका २०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई रु २० लाखका दरले र १०० वटा आधारभूत विद्यालयलाई रु १० लाखका दरले शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रदेशभित्रका २०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई रु १० लाखका दरले र १०० वटा आधारभूत विद्यालयलाई रु ५ लाखका दरले विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै विद्यालयहरुलाई उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्न २३ वटा क्याम्पसहरुलाई रू २० लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । निकट भविष्यमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट ज्ञान र सीप हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई पूर्व सिकाइ मान्यता विधिद्वारा सीप परीक्षण गर्नका लागि प्रक्रियामा रहेको साथै ५ वटा सीप परीक्षण केन्द्रहरुलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम अन्तर्गत Mechanical Engineering, Automoblie Engineering, Hotel Management, Early Chlidhood Development Facliitator (ECDF), Information Technology (IT), lEectrical Engineering गरी ६ वटा पेशाहरुमा ३४० जना प्रशिक्षार्थीहरु भर्ना भई २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन भैरहेको छ । प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ९कक्षा १०० गठन भई कार्यान्वयनमा आएको
छ ।
प्रदेशभित्रका ७२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत ११५ विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण गर्न रु।२५ लाखका दरेले र १२८ विद्यालयहरुमा घेराबार निर्माणको लागि रु। १५ लाखका दरले बजेट व्यवस्था भई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सिन्धुली र चितवनमा वौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि २ वटा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ३०० वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको लागि चालु अनुदान र २०६ सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न विद्यालयहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
हरेक नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्नका लागि प्रदेश भरीका १३ वटा अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा सहित सञ्चालन गरिएको छ । धादिङ्ग अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल र बकुलहर अस्पतालहरूमा डायलाईसिस सेवा विस्तार गरिएको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा अस्पतालबीच मृगौलाले काम नगर्ने भएका विरामीहरूका लागि प्रत्यारोपण सेवा सुरू गर्न र डाइलासिस सेवा विस्तार गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भई आवश्यक तयारी भैरहेको छ । विपन्न नागरिकहरुका लागि निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी रगत र रक्ततत्त्वमा प्रयोग हुने ब्लड ब्याग र रक्त परीक्षण निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत १३ प्रादेशिक अस्पताल र भरतपुर अस्पताल, बि।पि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुती गृह, कान्ति बाल अस्पतालसँग सम्झौता गरी रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाइएको छ ।
उपत्यका बाहिर आयूर्वेद औषधी उत्पादन गर्नका लागि बागमती प्रदेशको पहिलो आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र, रत्ननगरमा स्थापना गरिएको र सो केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औजार उपकरण लगायतका लागि चालु आ।व। २०७९र०८० मा रु। ३ करोड ९४ लाख बजेटको व्यवस्थापन भै कार्यान्वयनमा आएको छ । चितवनको बकुलहर स्थित आयूर्वेद अस्पताललाई प्रादेशिक आयूर्वेद अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विपन्न नागरिक आकस्मिक IAnti( Hemophliic factor CU कोषको स्थापना गर्नुका साथै जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रदेश भित्रका हेमोफिलियाका बिरामीहरुका रु। १ करोड बराबरको Anti( Hemophliic factor खरिद गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
विगत वर्षदेखि शुरु गरिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत आ।व। २०७८ र ०७९ मा १५७ जना विद्यालयमा नर्सलाई नियुक्ति दिई सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको छ । हालसम्म ४५९ विद्यालय नर्सले विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ भने आ।व। २०७९र०८० मा ६० जना विद्यालय नर्स नियुक्त भै सेवा बिस्तार हुनेछ । प्रदेश भित्रका १५ जना भन्दा बढि जेष्ठ नागरिक रहेका जेष्ठ नागरिक आश्रममा १ जना नर्स उपलब्ध गराई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । धादिङ, हेटौडा, धुलिखेल र काठमाण्डौमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरिएको छ । उच्चस्तरको रोग निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न हेटौंडा अस्पतालको लागि ःच्क्ष् मेशिन र महिलाको गर्भको जटिलता जाँच गर्न प्रयोग गरिने एयचतबदभि ग्तिचबकयगलम ःबअजष्लभ ७३ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ९ रसुवा र टोखा अस्पताल बाहेक० नवजात सघन हेरचाह इकाई ९ल्क्ष्ऋग्० स्थापना गरिएको छ साथै जिबजिबे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवामा बुस्टर सहितको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेशका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा अकुपन्चर सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, फार्मेसी सेवा लगायतका सेवा थप गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाको सुदृढीकरण भएको छ । बागमती प्रदेशमा फैलिएको डेंगु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान एवं निगरानी ९ भेक्टर सर्भिलेन्स० का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको हेटौंडास्थित किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबीच सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ । क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सरकारी तथा निजी गरी १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी सहुलियत प्रदानमा निरन्तरता दिइएको छ । जस अन्तर्गत ८ करोड ४ लाख ११ हजार बराबरको सहुलियत रकम आ।व। २०७८र०७९ मा प्रदान गरिएको छ ।
प्रसुती केन्द्रलाई वातावरण अनुकुल बनाउन सौर्य उर्जा जडान कार्यक्रम अन्तर्गत कालिन्चोक स्वास्थ्य चौकी, दोलखा, फुलखर्क स्वास्थ्य चौकी, धादिङ्ग, भाल्चे स्वास्थ्य चौकी, नुवाकोट, तातोपानी स्वास्थ्य चौकी, जलबिरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्दी वर्थिङ्ग सेन्टर इच्छाकामना, चितवनमा गरी ६ स्वास्थ्य संस्थामा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । २० स्थानीय तहका १०० स्वास्थ्य आमा समूहहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधि अनुसरणको लागि रु। ३० करोड बराबरको साना अनुदान प्रदान गरिएको छ । १०० स्वास्थ्य आमा समूहहरुमध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने २० आमा समूहहरुलाई भाँडाकुँडा समेत वितरण गरिएको छ । प्रदेशका १२४ विद्यालयका शौचालयलाई छात्रामैत्री बनाउन आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको शिक्षण सिकाइ कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ५० विद्यालयलाई सूचना सञ्चार सामग्री ९ल्यापटप, एल सि डी प्रोजेक्टर० को व्यवस्थापन गरिएको छ भने १२४ विद्यालयहरुमा वृहत यौनिकता शिक्षालाई बढावा दिन किशोरकिशोरीमैत्री सूचना कक्षको स्थापना गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सृजना गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र सुदृढ गर्न प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, २०७९ जारी गरी सो बमोजिम किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ राजपत्रमा समेत जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेशभित्र कृषकहरुको माग बमोजिमका कृषि यन्त्र उपकरणहरुको उत्पादन गर्नका लागि कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको छ । रासायनिक मलको अभावका कारण किसानहरुले भोगिरहेको विकराल समस्या समाधान गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता खोजी गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
अनुदान प्राप्त गर्ने तर काम नगर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण पूँजी रकम बैक मार्फत उपलब्ध गराउने नीति लिईएको छ । पशु चिकित्सकको सेवाको पहुँच बढाई पशु स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका ३० स्थानमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । १ अर्व भन्दा बढी लागतमा निर्माण भएका १० वटा शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ लागू गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बीउ बिजन प्रयोगशाला हेटौंडालाई प्रदेश बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र तोकी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर क्याम्पसमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । हेटौंडामा स्थापना भएको दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भई यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छ ।
दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अन्तर्गत प्रति लिटर रु।१।६४ का दरले २६० वटा सहकारी संस्थाका कृषकलाई विगत वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा प्रति लिटर रु।५।( का दरले रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयातित बीउ प्रतिस्थापन र रैथाने बीउको जगेर्ना गर्न प्रदेशका किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा प्रति के।जी। रु।२०।( का दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशलाई प्याज र लसुनमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरुवात गरिएको छ । कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न चितवन, धादिङ्ग र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई पाइलट कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्र
सडक निर्माण तथा बिस्तारमा रहेको अवरोध हटाउन “सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि,२०७८ स्वीकृत गरी काममा तीव्रता दिइएको छ । अत्यावश्यक स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा झोलुङ्गे पूल रणनीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडकले जोड्ने नीति अन्तर्गत २० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने १४७ कि।मि। सडक कालोपत्रे हुदै गरेको छ। सडक पूर्वाधार तर्फ कच्ची सडक १६०।१४ कि।मि।, ग्राभेल ९खण्डास्मिथ० सडक २००।७७ कि।मि।, कालोपत्रे सडक ११६।८६ कि।मि।, ढलान सडक ७३।९३ कि।मि।र सडक पुल १९ वटा तथा झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिज ६ वटा सम्पन्न भएका छन् । भवन पूर्वाधार तर्फ नयाँ भवन निर्माण २१२ वटा, पार्क तथा अन्य संरचना निर्माण २६४ वटा, सरकारी भवन मर्मत ५७ वटा, जनता आवास इकाई निर्माण ६८८ वटा सम्पन्न भएका छन् ।
प्रादेशिक भौतिक योजना अनुरूप अन्तर(शहरी रणनीतिक सडक र पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरूको अवस्था उल्लेख भएको प्रादेशिक पुल प्रतिवेदन ९एचयखष्लअष्ब िद्यचष्मनभ च्भउयचत० तयारी क्रममा रहेको छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश भित्र आ।व। २०७८र०७९ मा थप २१ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माणाधीन रहेको साथै यस आ।व।मा थप १४ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा प्रदेश चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरी निर्माण कार्य शुरुवात गरिएको छ । फुसको छानाको सट्टा जस्ताको छाना लगाउन अनुदान उपलब्ध गराई फुसको छाना उन्मुलन कार्यक्रमको शुरूवात भएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको प्रशासनिक भवनका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी जग्गा प्राप्तिकालागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाइएको छ ।
खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्र
खानेपानी आयोजना तर्फ मुख्य पाइपलाइन विस्तार ५५३ कि।मि।, वितरण पाइपलाइन ६५७ कि।मि।, पानी ट्याङ्की निर्माण ३९९ वटा, निजी धारा जडान ११७५८ वटा, ढल निर्माण ६।८६ कि।मि।, डिप बोरिङ्ग निर्माण २६ वटा सम्पन्न भै ८८२७३ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । जलश्रोत तथा सिंचाई तर्फ कुलो लाईनिङ्ग १०५।३ कि।मि।, ज्म्एभ् लाईनिङ्ग १११।५ कि।मि।, तटबन्ध निर्माण १२।२ कि।मि।, सिंचाई योजना निर्माण २६ वटा, सिंचाई योजना मर्मत २०५, नदी नियन्त्रण योजना ३५१ वटाबाट थप २३७२ हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको छ । विद्युत पोल जडान १८५ वटा, ग्रामीण विद्युतीकरण १०।२२ कि।मि। भएको छ । प्रदेश विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी तर्फ ६१ वटा योजनावाट ५३६३२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् भने सो कार्यकालागि खानेपानी इन्टेक ६३ वटा, पाइपलाइन जडान १८३ कि।मि। पानी पोखरी निर्माण ८६ वटा, धारा जडान ६६५ वटा, पम्प घर निर्माण २ वटा, सडक वत्ति जडान २ क्षेत्र, डिप बोरिङ्ग निर्माण १ वटा भएका छन् ।
जलश्रोत तथा सिंचाई तर्फ ११४ वटा योजनावाट ११४३।५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा बिस्तार, च्ऋऋ लाईनिङ्ग ७।३५ कि।मि।, ज्म्एभ् पाइप क्यानल १२।५ कि।मि।, एगिm ऋयलअचभतभ ५२० मि।, भ्बचतजभल ऋबलब ि५७९ मिटर, डिप बोरिङ्ग ३ वटा, पोखरी निर्माण ५ वटा, नदी किनार संरक्षण २५८ मि।, ग्याबियन जाली संरक्षण २२३ मि।, च्च्ः ध्बिि ६३२ मि।, सोलार लिफ्टिङ्ग १ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।
यातायात क्षेत्र
सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने ढड्डा र फायल विस्थापन गरी एबउभचभिकक र ँबअभभिकक सार्वजनिक सेवा सुनिश्चितताको लागि म्ष्नष्तष्शबतष्यल ७ ब्चअजष्खष्लन कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण रुपमा अनलाइन सेवा शुरु गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि साविकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट मापदण्ड निर्धारण हुँदै आएकोमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण प्रदेश मन्त्रालयबाटै शुरु गरिएको छ। साथै विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा सुधार गरि साविकमा रहेको करिब १३ लाख ५० हजार प्रतिक्षा सूचीमा रहेका आवेदकहरुले तत्काल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन प्रणालीमा सुधार गरी हाल आवेदन गरेको १५ दिनभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल ९छनौट तथा सञ्चालन० कार्यविधि, २०७८ तथा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हेभी इक्वीपमेन्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षामा रहेका अन्यौल हटाउन प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वाता परीक्षा सञ्चालन मापदण्ड २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ। सार्वजनिक सवारीमा भाडा भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण ल्याउन नगद रहित भुक्तानी प्रणाली ९ऋबकजभिकक एबथmभलत क्थकतझ० लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा विस्तार गर्न चितवन जिल्लाको भरतपुर र सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाको स्तरवृद्धि गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र
पर्यटकीय गन्तव्य विकास र थप आकर्षक बनाउनको लागि प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा दोलखा जिल्लाको जिरीमा ताल निर्माण गर्न समावेश गरी यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक रहेको बाघमारा सामुदायिक वन सौराहामा नयाँ पर्यटकीय व्राण्ड क्यानोपी वाकको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य शुरु गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै नयाँ पर्यटकीय ब्राण्ड राईनो चिल्ड्रेन पार्क भरतपुर, चितवनमा निर्माणाधिन रहेको छ ।
।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न वि।सं। २०७९ लाई घुमफिर वर्षको रुपमा घोषणा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
उपत्यका पर्यटन कार्यालय, हात्तिवन, ललितपुरवाट प्रदान गरिने सेवा अनलाईन माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारको लागि यस प्रदेशमा निर्माण तथा छायाँङ्कन गर्ने चलचित्रलाई अनुदान दिने सूचक र मापदण्ड तयार गरिएको छ । मकवानपुरको ईन्द्रसरोवरलाई केन्द्र बनाई पालुङ तथा चित्लाङलाई फिल्म सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययनका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । रसुवा(४ गोसाईकुण्ड क्याङजिङमा हाई हिमालय नेचुरल वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य शुरु गरिएको छ । साथै हिमाल आरोहीहरुको लागि प्रशिक्षण केन्द्रको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य पनि शुरु गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद
सातै वटा प्रदेशहरु मध्ये प्रथम पटक मिति २०७८ फागुन २८ गतेदेखि चैत्र १२ गतेसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र दोस्रो प्रदेश खेलकुद सञ्चालनका लागि २०७९ को चैतमा आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । मिति २०७९ असोज २८ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सञ्चालन भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा बागमती प्रदेशले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरि २४ स्वर्ण पदक, ४७ रजत पदक र ७४ काश्य पदक गरि कुल १४५ पदक प्राप्त गरेको छ । युवालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन “प्रदेश युवा नीति, २०७९ू जारी गरिएको छ ।
“प्रदेश खेलकुद नीति, २०७९ को तर्जुमा गर्न कार्यसूची (TOR) सहितको कार्यदल गठन गरिएको छ । हेटौंडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौरीटार रङ्गशालाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ । साथै नुवाकोट, सिन्धुलीको दुधौली, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा र रामेछापको मन्थलीमा रङ्गशाला एवं थाहा नगरपालिका, विदुर नगरपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । सिन्धुली, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आफ्नै भवन निर्माणका लागि निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। सीपको अभावमा बेरोजगार रहेका १० हजार युवालाई लक्षित गरी ३ महिने रोजगारमुलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न रु। १५ करोड बजेटको व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हस्तकलालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गरी स्वदेशी पूँजी, स्थानीय सीप तथा कला र स्रोतको अधिकतम परिचालन गराई विश्व बजारमा प्रदेशभित्र निर्मित हस्तकलाका सामग्रीहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्न, छरिएर रहेका हस्तकला उद्योग व्यवसायमा संलग्न लघु तथा घरेलु उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७९ जारी गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र
बागमती प्रदेशभित्रका मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको सहकारी शाखालाई सक्षम बनाउनको लागि सहकारी अनुगमन क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएका छन् । सहकारी अनुगमन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरी सूचक निर्धारण सहित अनुगमन तथा नियमन कार्य शुरु गरिएको छ । बागमती प्रदेशको गरिबी सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यको थालनी गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्र
शीतलहर तथा अत्याधिक चिसोबाट पीडित परिवारलाई राहत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका लागि दाउरा आपूर्ति कार्यविधि, २०७९ स्वीकृति गरी गरीब तथा असहाय परिवारलाई निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। विदेशबाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन हुने गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी वनको व्यवस्थापन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ नेपाल सरकारले खारेज गरे पश्चात प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयले सामुदायिक वनहरुमा रहेका ढलापडा रुखहरु सङ्कलनमा रहेको अन्यौल हटाई सामुदायिक वनबाट २ लाख ५ हजार क्युफिट काठ तथा १५० चट्टा उत्पादन भै बजारमा आपूर्ति भएको छ ।
विपद व्यवस्थापन
→ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विपद् जोखिम क्षेत्र नक्साङ्ककन कार्य सम्पन्न भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा आएको बाढी कटान समस्याको रोकथाम गर्नका लागि रु। ४ करोड प्रदान गरिएको छ । साथै सोही क्षेत्रको लागि थप १० करोड बजेट प्रदान गर्ने तयारी भएको छ ।मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित आवास पुनःनिर्माण तथा पुनस्स्थापनाका लागि नुवाकोटलाई रु। २७ लाख र सिन्धुपाल्चोकलाई रु। ३ करोड ३३ लाख ६७ हजार ५ सय अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु भण्डारण गर्नका लागि नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा निर्माण भएका गोदामघरको स्तरोन्नति गरिएको छ ।बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि तत्काल गुजारा गर्न प्रति परिवार रु। १० हजारका दरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ३६६ परिवारका लागि रु। ३६ लाख ६० हजार एवम् दोलखा जिल्लाको ९३ परिवारको लागि रु। ९ लाख ३० हजार उपलब्ध गराइएको छ ।
नीति तथा योजना
प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमाका सम्बन्धमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहहरूसँग पाँच ओटा वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीहरू सम्पन्न गरिएका छन् । बागमती प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९द्यएएद्यःक्ष्क्० को विकास र स्थापना गरिएकोछ। प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ । साथै बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकरण स्रोत पुस्तिका तयार गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित सार्वजनिक खर्चको पदचिन्ह पहिचान सर्वेक्षण (Public Expenditure Tracking Survey) सम्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन एवं कर्मचारी व्यवस्थापन
प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ू र “स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ू जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारको ३७६३ स्वीकृत दरबन्दी मध्ये १४०० पद रिक्त रहेकामा उक्त पदहरुमा पदपुर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत गत आर्थिक वर्षमा ४८३ र चालु आर्थिक वर्षमा ३३१ गरी कुल जम्मा
८१४ जना प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका लागि सिफारिश भएका छन् । प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका विभिन्न पदहरुको पदपूर्तिको लागि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नवौं तहसम्मको विज्ञापन भैसकेको र एघारौं तहका पदपूर्ति प्रक्रिया बढुवा समिति मार्फत हुने क्रममा रहेको छ । प्रदेश किताबखाना ९स्थापना तथा कार्यसञ्चालन० आदेश, २०७८ जारी भई प्रदेश किताबखानाको स्थापना गरिएको छ । वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। श्र सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता तथा मितव्ययिता कायम गर्न प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बागमती प्रदेश सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० ले घोषणा गरे बमोजिम प्रथम पटक २२ विधामा ४४ जनालाई सम्मान तथा पदक प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेशका आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरी हचुवाको भरमा बहुवर्षिय योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको सूचनाको हक पुनरावलोकन समिति गठन गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न विषय सँग सम्बन्धित ऐन ६, अध्यादेश ९, नियमावली ३, विनियमावली १। निर्देशिका २, कार्यविधि १९, मापदण्ड ५ तथा आदेश १ जारी गरी कानूनी आधार तयार गरिएको छ । श्र सरकारी विज्ञापनको न्यायोचित वितरणको लागि प्रदेश विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको छ ।
विविध
प्रत्येक स्थानीय तहको एउटा वडामा न्यूनतम १ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ । वडा छनौटका कार्य शुरु भएको छ। धादिङ्ग, चितवन र मकवानपुरलाई समावेश गरी चेपाङ्ग विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । साथै चेपाङ्ग जातिको महत्वपूर्ण न्वागी पर्वलाई सांस्कृतिक महत्व प्रदान गरी धादिङ्ग, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको छ ।बागमती प्रदेश भित्र रहेका तामाङ्ग र नेवार जातिहरुको भाषालाई ९तामाङ्ग र नेवारी० सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरिएको छ । उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी गर्न कार्यदल गठन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमामा दायर भएका मुद्दाहरुको प्रतिरक्षामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी चालु आवमा शत प्रतिशत पुर्याएको छ । प्रदेश भित्रका ११ स्थानीय तहको साझेदारीमा नव प्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत रु १४ करोड ८० लाख रकम उपलब्ध गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।