फेकोफन बागमती प्रदेशद्वारा विरोधका कार्यक्रम स्थगित

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सामुदायिक वन फेकोफन बागमती प्रदेशद्वारा विरोधका कार्यक्रम स्थगित

सिधाखबर मंगलबार, साउन २३, २०८०

हेटौंडा \ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशले श्रावण १४ गतेदेखि शुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज दाहालले वार्ताको वातावरण तयार गर्न भदौ १० गते सम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न लिखित पत्र महासंघलाई पठाएका कारण आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको फेकोफन बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।

पत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले आव. ०८०/०८१ को बजेट सँगै आएको आर्थिक ऐनमा सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको काठ÷दाउराको बाह्य विक्री वितरण्बाट प्राप्त रकम मध्ये २० प्रतिशत रकम प्रदेश सेवा शुल्कको रुपमा प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने प्रावधान रहेको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ को संसोधन माग राखी भएको आन्दोलन सन्दर्भमा यस मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँग समन्वय गरी वार्ताको वातावरण तयार गरी छलफल गर्न पहल गर्दै रहेको अवस्थामा वार्ता समिति गठन भै वार्ता प्रारम्भ नहुँदा सम्म भदौ १० गते सम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

फेकोफन बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मा दफा २० थप गरि उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा महासंघले उक्त प्रावधान सामुदायिक वन विरोधी रहेकोले हटाउन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई श्रावण १४ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाईएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न समेत माग गरेको थियो ।
महासंघले राखेको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र यो मागलाई आफूले मन्त्रपिरिषदको बैठकमा लैजाने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २३, २०८० १९:१२

#सामुदायिक वन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्