मकवानपुर \ बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७६ देखि सुरु भएको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले योजना अलपत्रजस्तै भएको हो ।
२०७४ मा प्रदेश विभाजन गरी प्रादेशिक सरकार बने यता बागमती प्रदेशले ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । यद्यपि प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण योजनामा बर्सेनि बजेट छुट्ट्याए पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका निजी सचिव भक्तबहादुर भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल अहिले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए । संघीय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरूको संरक्षण तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदको भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले यसबारे विभागीय मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन् । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त गरिसकेकाले अब सो फाइल संघीय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावका रूपमा लैजानेछ । संघीय सरकारले जग्गा भोगाधिकारको निर्णय गरेलगत्तै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रुखहरूको गणना, छपान र कटानको काम सुरु हुने जनाइएको छ ।
‘बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयले मागेका सबै प्रतिबद्धता र सुनिश्चिततासहितको पत्राचार गरिसकेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुस १४ गते र त्यसपछि पनि संघीय मन्त्रालयले माग गरेर अनुसारको आवश्यक प्रतिवद्धता पत्र पुस २० मा पठाइसकेको छ ।’
यसरी सुरु भएको थियो जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले त्यसलाई निकर्षमा पुर्याउन सकेनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि यसबारे प्रयास भयो, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।
हेटौँडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । यद्यपि सो क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति बापतको रकम सुनिश्चितता नहुँदा पुनः फाइल रोकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ ।
उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार संरचना निर्माणका क्रममा ५ हजार २४४ वटा रुख काटिनेछन्, जसमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३७२ सिसौ र १ हजार ९३७ खोटे सल्लाका रुख छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ ।
