हेटौँडा \नेपालको संघीय संरचनाको महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा रहेको बागमती प्रदेश सभा आफ्नो स्थापनाको आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ ।
आगामी माघ १८ गते आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा यसको भौतिक अवस्था मात्र नभई विधायकी भूमिकासमेत कमजोर देखिएको छ । संस्थागत संरचना विकासमा कमजोर रहेको र जेनजी आन्दोलनको हस्तक्षेपले भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रदेश सभा विधायकी भूमिकामा पनि निरन्तर कमजोर देखिएको छ ।
स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा आफ्नो मुख्य भूमिकामा कमजोर देखिएको हो । सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा पनि विकासे योजना र बजेट वितरणमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै संसद्मा पेस गरेर रातारात पारित गराइएको एक विवादित विधेयक बागमती प्रदेश सभामा पुनः फिर्ता भएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न दफामा सुधारका लागि सुझावसहित फिर्ता भएको थियो ।
चिठ्ठा विधेयक तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकारले अघि बढाएको थियो । २०८० वैशाख १२ मा संसदमा पेस तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले गरेका थिए भने सोही दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर समेत पारित गरिएको थियो । सो समयमा विषयगत समितिहरू समेत गठन नगरी पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भए पनि तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेको थियो ।
सो समयमा एमाले सहभागी भएको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयक संशोधन र छलफल नै नगरी पारित गरिएको थियो । यता प्रदेश कृषि विधेयकसमेत उस्तै देखिएको थियो । संसद्को दोस्रो कार्यकालमा पेस भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको प्रदेश कृषि विकास ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को दोस्रो कार्यकालको बैठकबाट पेस भए पनि पारित हुन सकेन ।
अन्ततः उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेपछि २०८० मा पुनः विधेयक पेस गरी पारित गरिएको थियो ।संसदीय समिति गठन नभएका कारण पूर्ण सदनबाट छलफल गरेर पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पठाइएकोमा सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । दुवै विधेयकहरू पुनः संसदबाट पेस गरी समितिहरूमा छलफल र संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश कृषि विकास विधेयक संशोधनसहित संसदबाट पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने चिठ्ठा विधेयक समितिमा संशोधन भएर प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेस गर्ने चरणमा छ । सो विधेयकमा विवाद कायमै रहेका कारण सभामा पेस हुन भने सकेको छैन ।
पछिल्लो समय निर्माण भएका वा संशोधन भएका ऐनहरूमा दलका तर्फबाट सभामा छलफल हुनै छाडेको छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकहरूका विषयमा संसदीय दल र सांसदहरू स्वयं नै छलफल गर्न चाहेको देखिँदैन । प्रदेश सांसदहरूको भूमिका विधायकी हो । तर यस विषयमा उनीहरूको चासो न्यून छ, उनीहरू विधायकीभन्दा पनि विकासे भूमिकामा बढी आकर्षित भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा कानुन निर्माणको संख्या केही कम छ । आवश्यक कानुनहरू पहिलो कार्यकालमा धेरै बनेको र हाल सो कानुनहरूको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
दोस्रो कार्यकालमा चाहे अनुसारको बैठक र बैठकमा छलफलहरू पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी भएको महसुस भएको उनले बताइन् । प्रदेश सभाले उक्त विषयमा आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेर विधायकी भूमिकालाई उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउने तर्फ काम गरिरहेको पनि उनले जिकिर गरिन् ।
‘पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्या मात्र होइन, बैठकमा हुने छलफलको गुणस्तरमा पनि कमी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी महसुस भएको छ । विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रदेश सभाले काम गरिरहेको छ ।’
