हेटौँडा \ बागमती प्रदेशका ६ मन्त्रालयलाई अस्थायी भवनमा सारिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई अस्थायी भवनहरूमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।
आगजनीबाट क्षति पुगेका १० कार्यालयमध्ये ८ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । ती ८ मन्त्रालयमध्ये ६ वटालाई अस्थायी रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारी स्वामित्वका भवनहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
हेटौँडाको चौकीटोलस्थित एउटै भवनमा सञ्चालित ४ वटा मन्त्रालयलाई विभिन्न सरकारी भवनहरूमा सारिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हेटौँडा–१ स्थित चाइना क्वाटरमा रहेको कृषि निर्देशनालयमा सारिएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हेटौँडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा निर्माण गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयको नवनिर्मित उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्रको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको क्वाटरमा सारिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको नयाँ भवनमा सारिएको छ ।
चार मन्त्रालय रहेको उक्त भवनमा आगलागीका कारण क्षति पुगेकाले विज्ञ टोलीले ‘पहेँलो स्टिकर’ टाँसेर मध्यम जोखिमयुक्त घोषणा गरेको छ । उक्त भवनलाई पुनर्स्थापना गर्न ‘रेट्रो फिट’ गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नागरिकको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हेटौँडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा निर्माण गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयको नवनिर्मित उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्रको भवनमा सारिएको छ ।
आन्दोलनमा क्षति पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पहिलेकै भवनमा मर्मत गरेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नजलेका कोठा र पुराना साना भवनमा सार्ने काम भएको छ । हाल ती भवनहरूमा मन्त्रालयका लागि आवश्यक फर्निचर, बिजुली र पानीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
चुनौतीबिच सेवा निरन्तर
सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार जेनजी आन्दोलनले ठुलो भौतिक क्षति पुर्याए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै कमी आउँदैन । जलेका मन्त्रालयहरू व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गर्ने काम भएको उनले बताए ।
जलेका मन्त्रालयहरूलाई तत्काल अस्थायी भवनहरू खोजेर खडा गरी सेवा निरन्तर गरिएको उनले बताए । व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि आन्दोलनको ३-४ दिनमै सेवामा बाधा आउन नदिएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार यातायात मन्त्रालयका ४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रूपमा लागेको उनले बताए ।
ती कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह अधिकतम सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयत्न भइरहेको उनले बताए । यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४ र कृषि मन्त्रालयका पनि केही कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको उनले बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट बागमती प्रदेशका ५ जिल्लामा रहेका सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोडका कारण ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेशका काठमाडौं, चितवन, भक्तपुर, मकवानपुर र ललितपुर जिल्लामा गरी कुल ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेकामध्ये २६ वटा सरकारी कार्यालयमा बढी क्षति भएको उनले बताए । क्षतिको प्रारम्भिक आँकडा अनुसार भवनतर्फ मात्रै ९० करोड १९ हजार रुपैयाँको नोक्सानी भएको मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार अतिरिक्त १९५ वटा दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र अन्य जिन्सी सामानमा भएको क्षति क्रमशः ४२ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
‘प्रदेशमा कुल भौतिक संरचनामा क्षति ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको देखिएको छ । जसमा ६० भवन संरचना रहेका छन् । सोमध्ये २६ वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘सवारी साधनमा क्षति पनि बढी नै रहेको छ । सवारी साधनको क्षति २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा १४२ दुई पाङ्ग्रे र ५३ चार पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँको जिन्सी सामानमा क्षति रहेको छ ।’
मन्त्री तामाङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकार मातहतका संरचनाका क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले टोली खटाएर काम गरिरहेको उनले बताए । आगामी २ महिनामा पुनःस्थापना सक्ने गरेर भवनहरूको प्राथमिकीकरण गरी काम भइरहेको उनले बताए ।